‘पीएमआरडीए’कडून पायाभूत सुविधांवर भर

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ३० : पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल, मेट्रो प्रकल्प, रिंगरोड, पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे अशा विविध पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद असलेल्या पुढील आर्थिक वर्षीच्या (२०२२-२३) २ हजार ४१९ कोटी रुपयांच्या पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अर्थसंकल्पास बुधवारी मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थित झालेल्या प्राधिकरणाच्या सभेत ही मान्यता देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ सुहास दिवसे, महानगर नियोजनकार विवेक खरवडकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. हिंजवडी ते शिवाजीनगर या दरम्यानाच्या मेट्रो मार्गाचे माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर असे नामकरण करण्याच्या प्रस्तावास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बांधकाम परवानगी, टीओडी, टीडीआर, सुविधांसाठी तसेच इतर जागा भाडेकराराने देणे, भूखंड अधिमूल्य, मुद्रांक शुल्क, व्याजाची रक्कम वित्तीय संस्थांमार्फत अथवा कर्ज, रोखे याद्वारे ३ हजार १९३ कोटी रुपये जमा रकमेचा दर्शविण्यात आले आहेत. तर भांडवली खर्च आणि महसूली खर्चासाठी २ हजार ४१९ रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. तर हद्दीमध्ये अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी बांधकाम नियमित करण्याच्या शुल्कात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार १८ नागरी विकास केंद्राकरिता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या धर्तीवर नियमन शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तर जागतिक बँक समूहाची सदस्य असलेली इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत (आयएफसी) सामंजस्य करार करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा करार झाल्यानंतर आयएफसी ही संस्था पीएमआरडीएला सल्लागार सेवा, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अभ्यास, क्षमता विकास कार्यक्रम तसेच प्रकल्पनिहाय वित्तीय पुरवठा करणार आहे, असे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी सांगितले.
मेट्रो लाइन-३ प्रकल्पासाठी व विद्यापीठ चौकातील नवीन एकात्मिक उड्डाणपुलासाठी ग्रामीण पोलिस विभागाच्या औंध येथील एक हजार ८९३ चौरस जागेचे हस्तांतरण करून त्याऐवजी एकूण १ हजार ९६० चौरस मीटर क्षेत्राचे दोन सुविधा भूखंड ग्रामीण पोलिस विभागास हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मेट्रो लाइनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी थेट खरेदी प्रक्रियेने संपादित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

पीपीपी अथवा ईपीसी तत्त्वावर विकास
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील पाडण्यात आलेल्या पुलाच्या ठिकाणी मेट्रोसह एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलाचे बांधकाम करण्यासाठी अंदाजित २७७ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. या उड्डाणपूल उभारणीत महापालिकेने आर्थिक भार उचलावा, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सुचवले. त्यास मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सहमती दिली. मुळशी तालुक्यातील म्हाळुंगे नगर रचना योजना क्र. १ अंतर्गत रस्ते, पूल, मोऱ्या, पावसाळी गटारी, सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युत पुरवठा उपकेंद्र म्हाळुंगे हाय टेक सिटी विकसित करण्यास सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अथवा ईपीसी तत्त्वावर टप्पेनिहाय विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.