युपीआयच्या वापरात १०५ टक्क्यांची वाढ

पुणे - कोरोनाकाळात सुरू झालेला आॅनलाईन पेमेंटचा ट्रेंड अद्याप कायम असून २०२० च्या तुलनेत युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसचा (यूपीआय) वापर १०५ टक्क्यांनी वाढला आहे. तर त्यातून झालेल्या रक्कमेच्या मूल्यात १११ टक्के वाढ झाली आहे. ‘वर्ल्डलाइन इंडिया’च्या वार्षिक डिजिटल पेमेंट्स अहवाल २०२१ नुसार गेल्या वर्षी प्रीपेड पेमेंट साधने (पीपीआय) आणि यूपीआय व्यवहारांद्वारे डिजिटल पेमेंटचे एकत्रित प्रमाण आणि मूल्य अनुक्रमे दोन हजार ८४३ कोटी आणि ३२ लाख कोटी होते. कार्डद्वारे सर्वाधिक व्यवहार झालेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र अव्वल

गेल्या वर्षी देशात चलनात असलेल्या कार्डांच्या एकूण संख्येने १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. तर डिसेंबर २०२१ मध्ये थकबाकीदार क्रेडिट कार्ड ६.९ कोटींवर पोचले आहेत. जे २०२० मध्ये ६.४ कोटी होते. थकबाकी असलेली डेबिट कार्डे याच कालावधीत ८९ कोटींवरून ९४ कोटी झाली आहेत. चलनात असलेल्या एकूण कार्डपैकी क्रेडिट कार्डचा वाटा सात टक्के आहे. यूपीआय हा व्यक्ती ते व्यापारी (पीटूएम) मार्केट शेअरमधील ५६ टक्के ग्राहकांचा सर्वाधिक पसंतीचा पेमेंट मोड आहे. तर व्यवहारांच्या मूल्यामध्ये त्याचा वाटा ४१ टक्के होता, असे अहवालात नमूद आहे.

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे :
- - चलनात असलेल्या कार्डांच्या एकूण संख्येने एक अब्जचा टप्पा ओलांडला आहे
- मोबाईल अॅप आधारित व्यवहार १०५ टक्क्यांनी वाढले
- इंटरनेट आधारित पेमेंटमध्ये १४ टक्के वार्षिक वाढ
- एचडीएफसी, एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बँकांनी सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड जारी
- एसबीआय, बँक आॅफ बडोदा आणि पेटीएम पेमेंट्स बँकने सर्वाधिक डेबिट कार्ड जारी

कार्डपेमेंट करणारे टॉप १० राज्ये :
- महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल

बँकांनी दिलेल्या क्रेडीट कार्डची टक्केवारी
राष्ट्रीयकृत - ६८
खासगी - २१
परदेशी - १
पेमेंट बँक - ८
छोट्या फायनान्स बँक - २

बँकांनी दिलेल्या डेबीट कार्डची टक्केवारी
राष्ट्रीयकृत - ६७
खासगी - २४
परदेशी - ९

बँक व्यवहारांची कोरोना पूर्वीची स्थिती खूपच वेगळी होती. मात्र, आता बँक खातेदार डिजिटल पेमेंट स्वीकारत आहेत. यूपीआय, कार्ड्स, पीपीआय आणि भारत बिलपे, एनर्इटीसी, फास्टटॅग यासारख्या पेमेंट पद्धती रूढ करण्यात व्यावसायिक यशस्वी झाले आहेत. तसेच या पर्यायाचा स्वीकार करणाऱ्या पायाभूत सुविधा आता हळूहळू येत आहेत.
-दीपक चंदनानी, व्यवस्थापकीय संचालक, वर्ल्डलाइन दक्षिण आशिया आणि मध्य पूर्व