सरकारच लाभार्थी - सरकारनामा लेख

संसदेत चर्चा होवो की गोंधळ; खरे लाभार्थी सत्ताधारीच

संसदेचे व्यासपीठ हे दोन्ही बाजूंच्या सहमतीने चर्चेसाठी आहे हे या अधिवेशनात अधोरेखित झाले. परस्परांवर राजकीय कुरघोडी करण्याच्या दोन्ही बाजूंच्या प्रयत्नांनी चर्चा टोकदार होणे अपेक्षित होते. तशी ती झालीही. सर्वसाधारणपणे एखादा विषय संसदेत चर्चेला येतो तेव्हा सरकारकडून त्यावर उत्तर दिले जाते अथवा सभागृहाची त्यावरील भावना पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होते अन् तो विषय मार्गी लागतो. परंतु ‘वंदे मातरम्’ असो किंवा विरोधकांचा मतचोरीचा मुद्दा असो, संसदेत प्रदीर्घ चर्चेनंतरही त्याची उपयुक्तता पाहता हे दोन्ही मुद्दे राजकीय पटलावर पेटते राहतील, याची काळजी दोन्ही बाजूंकडून घेतली जाईल.

-अजय बुवा, नवी दिल्ली
--------------------------

संसदेच्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी झालेल्या गोंधळानंतर ते पूर्वपदावर आले. ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीताचा १५० वा वर्धापन तसेच निवडणूक सुधारणांवर लोकसभेत आणि राज्यसभेत सविस्तर चर्चा झाली. यातील ‘वंदे मातरम्’चा मुद्दा सत्ताधारी भाजपसाठी जिव्हाळ्याचा होता. तर मतचोरी अन् निवडणूक आयोगाच्या व्यापक मतदार पडताळणी मोहिमेवर म्हणजेच ‘एसआयआर’वर थेट चर्चा होऊ शकत नसल्याने निवडणूक सुधारणांवर बोलण्याच्या निमित्ताने ‘एसआयआर’चा विषय, त्याचप्रमाणे मतदारयाद्यांतील अनियमितता, नावे वगळणे आणि यामागील राजकारण हे मुद्दे संसदेत मांडता येणार असल्याने विरोधी पक्षही त्यासाठी आग्रही होते.

सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची मांडणी

संसदेत सत्ताधारी भाजपने ‘वंदे मातरम्’वरील चर्चेचा उपयोग आपला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अधिक ठळकपणे मांडण्यासाठी केला. स्वातंत्र्यलढ्याचा मंत्र आणि क्रांतिकारकांचा जयघोष ठरलेले राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ची १५० वर्षे ७ नोव्हेंबर २०२५ ला पूर्ण झाले. त्यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या गीताची महती ऐकविताना ‘वंदे मातरम्’चे १९३७ मध्ये तुकडे झाल्याचे अन् या विभाजनातूनच देशाच्या विभाजनाची बीजे रोवली गेल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी कॉँग्रेस आणि विरोधकांच्या वर्तुळातून पंतप्रधानाच्या वक्तव्याचा प्रतिवाद करण्यात आला होता. विरोधकांच्या युक्तिवादाचे मुद्दे काय असू शकतील, कोणते दाखले, पुरावे दिले जातील याचा अंदाज न घेताच भाजपने संसदेत ‘वंदे मातरम्’वरील चर्चेचा आग्रह धरला, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. किंबहुना ‘वंदे मातरम्’वर आधी चर्चा झाल्यानंतरच निवडणूक सुधारणांवर चर्चा होईल, अशी पू्र्वअट विरोधकांसमोर घालण्यात आली होती. साऱ्या शक्यता गृहीत धरूनच भाजपने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या मांडणीची संधी साधण्यासाठीच हा आग्रह धरल्याचे दिसते.

मोदींकडून नेहरूंवर ठपका

‘वंदे मातरम्’वर लोकसभेत चर्चेला सुरवात करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘वंदे मातरम्’च्या विभाजनाचा ठपका पंडित जवाहरलाल नेहरूंवर ठेवताना, मोहम्मद अली जिनांपुढे, मुस्लिम लीगपुढे ते झुकल्याचे सांगितले. मुस्लिमांचे झालेले तुष्टीकरण आणि त्यातून झालेली भारताची फाळणी याला नेहरू अन् काँग्रेस जबाबदार असल्याकडे अंगुलीनिर्देश करायलाही ते विसरले नाहीत. याआधीही मोदींनी काश्मीर प्रश्न नेहरूंमुळे निर्माण झाल्याची, देशाच्या विभाजनाला काँग्रेस जबाबदार असल्याची वक्तव्ये केली होतीच. त्यात ‘वंदे मातरम्’च्या विभाजनाच्या विषयाची भर घातली. तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत ‘वंदे मातरम्’वरील चर्चेला सुरवात करताना भाजपची रचनाच मुळात सांस्कृतिक राष्ट्रवादावर झाल्याचे सांगितले आणि देश पाश्चात्य संस्कृतीनुसार नव्हे तर भारतीय संस्कृतीनुसारच चालावा यासाठी भाजपची स्थापना झाल्याचे अधोरेखित केले. एवढेच नव्हे तर संसदेत वंदे मातरमचे गायन बंद करण्यात आले होते. १९९२ मध्ये भाजपचे खासदार राम नाईक यांनी त्याकडे लक्ष वेधले आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवानींनी लोकसभा अध्यक्षांकडे मागणी केली. त्यानंतर लोकसभेत १९९२ पासून ‘वंदे मातरम्’ गायनास सुरवात झाल्याचा संदर्भ अमित शहांनी दिले. ही दोन्हीही उदाहरणे भाजपचा चर्चेचा आग्रह कशासाठी होता ते समजून घेण्यासाठी पुरेशी ठरावीत.

ध्रुवीकरणाचे राजकारण

काँग्रेसकडून अपेक्षेप्रमाणे भाजप व वैचारिक पालक संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि स्वातंत्र्यलढ्याचा काय संबंध, अशी टीका करण्यात आली. ‘वंदे मातरम्’ हे अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देणारे गीत असताना, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या ७५ वर्षांनी त्यावर चर्चा करण्याचे औचित्य काय असा सवाल करण्यात आला.केवळ पश्चिम बंगालची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच ही चर्चा केली जात असल्याची टीकाही विरोधी बाकांवरून करण्यात आली. काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधींनी पंतप्रधान मोदींचा नेहरूंवरचा आक्षेप नाकारताना इतिहासातील पुरावे देत ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रीय गीताची केवळ सुरवातीची दोन कडवीच सर्वमान्य होण्यामागे गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांची भूमिका निर्णायक असल्याचे सांगितले. या गीताची दोन कडवीच राष्ट्रीय गीत म्हणून संविधान सभेने स्वीकारली तेव्हा डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते, त्यांच्यापैकी कोणीही विरोध केला नव्हता, असाही दाखला प्रियांका गांधींनी दिला. तसेच बेरोजगारी, महिलांचे प्रश्न, आरक्षण, प्रदूषणासारख्या ज्वलंत विषयांवर सरकार चर्चा का नाही करत, असाही सवाल केला. तर, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांनी सरकारच्या अपयशांवरून लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी भाजपने ‘वंदे मातरम्’वर चर्चा घडवून आणल्याची टीका केली. ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी राज्यघटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यास नकार दिला आणि सरकारने मुस्लिमांना ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यास भाग पाडणे किंवा देशभक्तीला एका धर्माशी जोडणे यातून सामाजिक विभाजन वाढेल असा इशारा दिला. ‘वंदे मातरम्’वर सत्ताधाऱ्यांचा अन् विरोधकांचा हा प्रातिनिधिक सूर बघता पक्षीय अभिनिवेशातून झालेली ही चर्चा राजकारण आणि ध्रुवीकरण या भोवतीच केंद्रीत राहिली.

विरोधकांना ‘वाटाण्याच्या अक्षता’

असाच प्रकार निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेदरम्यानही दिसला. गाजावाजा करत झालेल्या या चर्चेमध्ये विरोधकांच्या मागण्यांना सरकारने ‘वाटाण्याच्या अक्षता’ लावल्या. निवडणूक आयोगाला ‘ईव्हीएम’ऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घ्याव्यात, निवडणुकांच्या आधी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याच्या प्रलोभन योजनांवर बंदी आणावी, अशी मागणी करणाऱ्या विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला ‘एसआयआर’चा कायदेशीर अधिकारच नाही, असा दावा केला. ‘ईव्हीएम’चा ‘सोर्सकोड’ सरकारकडे आहे की खासगी कंपन्यांकडे अशी विचारणा करताना मतदान प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला. तसेच पक्षफुटीच्या प्रकरणांवरून पक्षांतरबंदी कायद्यात दुरुस्ती केली जावी, मतचोरी रोखण्यासाठी मशीन रिडेबल मतदारयाद्या निवडणूक आयोगाने द्याव्यात, अशा मागणीवजा सुधारणा विरोधकांनी सुचवल्या. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदारयाद्यांच्या सत्यतेवर शंका उपस्थित करताना निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना बाजूला करण्याच्या कायद्यावर, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संरक्षण देण्याच्या कायदेदुरुस्तीवर सवाल उपस्थित करून सरकारवर टीका केली. निवडणूक आयोग आणि सरकारचे संगनमत असल्याचा आरोप करताना सत्ता आल्यानंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा बदलून कारवाई केली जाईल, असा इशारा राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांना दिला.

मतचोरीचा काँग्रेसवर आरोप

निवडणूक सुधारणांवरील या चर्चेमध्ये निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्या, वाढलेला निवडणूक खर्च हे विषयही समोर आले. मतदानाचे वय १८ असल्याने निवडणूक लढविण्याचे वयही १८ किंवा २१ वर्षे केले जावे यासारख्या सूचनाही पुढे आल्या. मात्र, गृहमंत्री अमित शाह यांनी या चर्चेला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाचा गैरवापर काँग्रेसच्या सत्ताकाळात कसा झाला होता हे सांगितले. तसेच पंडित नेहरूंचा थेट पहिल्या मतचोरीशी संबंध जोडत काँग्रेसला लक्ष्य केले. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेसाठी निवडणूक आयोगाला कायदेशीर अधिकार असून ही मोहीम घुसखोर परदेशी नागरिकांना हुसकावून लावण्यासाठी असल्याचे सांगताना विरोधक घुसखोरांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात निवडणूक आयुक्त निवडीचा कोणताही कायदा नव्हता, जनप्रतिनिधित्व कायद्यानुसारच निवडणूक आयुक्तांना संरक्षण देण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद करताना अमित शाह यांनी ‘ईव्हीएम’ सर्वोत्तम असल्याचे सांगितले. विरोधक मतचोरी किंवा ‘ईव्हीएम’मुळे नव्हे तर निष्क्रीय नेतृत्वामुळे पराभूत असल्याचा टोला लगावताना बिहारमधील भाजपच्या विजयाची पुनरावृत्ती पश्चिम बंगालमध्ये होईल, असेही त्यांनी छातीठोकपणे सांगितले.

‘मनरेगा’ने दिल्ली स्फोट दुर्लक्षित?

संसदेतील चर्चेतून सरकारला बचावात्मक होण्यास भाग पाडल्याचा दावा करणाऱ्या कॉंग्रेसने लगेच मतचोरीचा मुद्दा आणखी लावून धरण्यासाठी रामलीला मैदानावर सभा घेतली. त्याआधी कर्नाटकच्या अलंद विधानसभा मतदारसंघात २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीतील कथित मतदार गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने भाजपचे माजी आमदार व त्यांचे पुत्र यांना आरोपी बनविले आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या परिस्थितीत मतचोरीचा मुद्दा काँग्रेसकडून सातत्याने लावून धरला जाईल हे स्पष्ट आहे. आता संसदेतील वितंडवादातून, महापुरुषांवरील आरोपांमधून कोणाला काय साध्य झाले, हा प्रश्न पुढे येऊ शकतो. परंतु संसदेतील गोंधळाचा खरा लाभार्थी मात्र सत्ताधारी भाजप ठरल्याचे म्हणावे लागेल. कारण पहिला आठवडा गोंधळात, दुसरा आठवडा दोन्ही सभागृहातील सविस्तर चर्चेत संपल्यानंतर संसदेचे अधिवेशनाची समाप्ती तिसऱ्या आठवड्यात होत आहे. यात सरकारसाठी गैरसोयीचा ठरलेला दिल्लीतील स्फोटाचा विषय आतापर्यंत तरी कुठेही समोर आलेला नाही. दिल्लीच्या काही किलोमीटरवर फरिदाबादमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमा झालेली स्फोटके, दिल्लीत दहा-बारा जणांचा बळी घेणारा दहशतवादी कृत्य असलेला कारस्फोट आणि तो रोखण्यात सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश यावरून विरोधकांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना जबाबदार धऱले होते. संसद अधिवेशनात अंतर्गत सुरक्षेवर चर्चा झाल्यास गृहमंत्र्यांना समोरासमोर थेट जाब विचारण्याची संधी त्यांना होती. परंतु, विरोधकांना हा विषयच उपस्थित करता येऊ नये यासाठी सरकारने पुरेपूर काळजी घेतल्याचे दिसते. ‘वंदेमातरम्’ आणि निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेच्या निमित्ताने सलग तास-दीड तास भाषण करणारे गृहमंत्री अमित शाह यांना दिल्ली स्फोटाच्या मुद्द्यावर विरोधकांना ना उत्तर देण्याची वेळ आली ना संसदेत निवेदन देण्याची. उरलीसुरली कसरही ‘इंडिगो’ विमानसेवेतील विस्कळीतपणामुळे संसदेत झालेल्या गोंधळाने भरून काढली. आता तर ‘मनरेगा’ कायद्यात बदलाच्या नव्या विधेयकामुळे विरोधी पक्ष चवताळले असल्याने अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीत ते आक्रमक राहतील. साहजिकच दिल्लीत लाल किल्ल्या जवळ झालेला भीषण स्फोट आणि अंतर्गत सुरक्षा हा विषय मागे पडल्यात जमा आहे. त्याचा फायदा कोणाला होणार हे वेगळे सांगणे नको....!