‘मनरेगा’ऐवजी ‘विकसीत भारत-जी राम जी’ रोजगार हमीसाठी नवा कायदा; आज विधेयक मांडणार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १५ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करून ग्रामीण भागात १२५ दिवसांच्या रोजगार हमीची तरतूद असलेला नवा ‘विकसीत भारत रोजगार आणि उपजिविका हमी (ग्रामीण)’ कायदा आणला जाणार आहे. यासाठीचे ‘व्हीबी (विकसीत भारत) जी राम जी’ विधेयक २०२५ उद्या (ता. १६) लोकसभेत मांडले जाणार आहे. लोकसभेच्या कामकाज विषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. मात्र, योजनेच्या नावातून महात्मा गांधींचे नाव हटविले जात असल्यावरून काँग्रेसने सरकारवर टीका केली.
मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मनरेगा कायद्यात बदलाच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली होती. हे विधेयक संसदेच्या याच अधिवेशनात मांडण्यात येईल असेही सूतोवाच सरकारतर्फे करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज लोकसभेत पुरवणी कामकाज पत्रिकेद्वारे ‘विकसीत भारत- जी राम जी विधेयक २०२५’सह जुने कायदे रद्द व सुधारणा करण्याचे विधेयक २०२५, विकसीत भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक २०२५ आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला मुभा देणारे ‘शांती’ विधेयक (द सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’) ही चार विधेयके सभागृहात मांडण्याचे नियोजन सरकारने केले होते. या विधेयकाच्या प्रतीही खासदारांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या. मात्र, आज लोकसभेच्या कामकाज विषयक समितीच्या बैठकीत यावर झालेल्या चर्चेनंतर विधेयक उद्या लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय झाला.
विद्यमान मनरेगा कायद्यात ग्रामीण भागात १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी आहे. तर नव्या विधेयकात ग्रामीण भागामध्ये राज्य सरकारांद्वारे अधिक खर्च केला जाईल. त्यामुळे कामाच्या दिवसांची संख्या १०० वरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढणार आहे. याचाच अर्थ, प्रस्तावित कायद्यामुळे ग्रामीण भागात १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी असेल. २०४७ पर्यंत विकसीत भारत साकारण्याच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत ग्रामीण विकासाची चौकट स्थापन करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

हमी परिषदही स्थापन करणार
ग्रामीण रोजगारासाठी केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषद स्थापन करण्याचाही या विधेयकात प्रस्ताव आहे. या परिषदेत अध्यक्ष, केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, पंचायती राज संस्था, कामगार संघटना आणि वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे अशासकीय सदस्य त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या संयुक्त सचिव पदाच्या समकक्ष दर्जाचे सदस्य सचिव या सदस्यांचा समावेश असेल.

कृषी क्षेत्रासाठी लाभदायक तरतुदी
ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्तावित कायदा उपयुक्त ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी जलसंधारणाची कामे, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलाच्या घटनांचा परिणाम कमी करण्यासाठीची विशेष कामे या चार क्षेत्रांतील कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. यामुळे शेतीच्या कामांसाठी मजुरांची उपलब्धता होईल. पेरणी व कापणीच्या हंगामात ६० दिवसांपर्यंत रोजगार हमीची कामे स्थगित ठेवण्याचा अधिकार राज्यांना मिळेल. सार्वजनिक कामे थांबल्याने मजुरीत होणारी कृत्रिम वाढ टळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.