शिक्षा अधिष्ठान विधेयक जेपीसीकडे

शिक्षा अधिष्ठान विधेयक ‘जेपीसी’कडे
विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अन्य शैक्षणिक नियामक संस्थांची जागा घेणारे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आले. हे विधेयक छाननीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. काँग्रेस आणि द्रमुक या पक्षांनी विधेयकाला विरोध करताना विधेयकाचे नाव हिंदीत असल्यावरून आक्षेप नोंदवत हे हिंदीचे आक्रमण असल्याचा आरोप केला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यात संमत केलेले ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५’ हे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज लोकसभेत मांडले. या विधेयकाचे उद्दिष्ट विद्यापीठे आणि इतर उच्च शैक्षणिक संस्थांना अध्यापन, शिक्षण, संशोधन आणि नवोपक्रमात उत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी सक्षम करणे आहे. मान्यता आणि स्वायत्ततेच्या मजबूत आणि पारदर्शक प्रणालीद्वारे उत्कृष्टतेचा प्रोत्साहन देणे देखील आहे. मात्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी विधेयक मांडले तेव्हा विरोध करताना काँग्रेसचे मनीष तिवारी यांनी उच्च शिक्षणात या विधेयकामुळे एकाधिकारशाही तयार होणार असल्याचा इशारा दिला. तर आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी विधेयकांची नावे इंग्रजीत असावी असा नियम असताना दक्षिण भारतीयांना उच्चारण्यसाठी कठीण नाव का देण्यात आले असा आक्षेप नोंदवला. तसेच शिक्षण राज्याचा विषय असून हे विधेयक समवर्ती सूचीत ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल केला. त्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री रिजीजू यांनी विधेयक छाननीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे आणि या समितीच्या स्थापनेसाठी सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी विनंती पीठासीन अधिकाऱ्यांना केली.