चुकीच्या सर्वेक्षणाचा अन्यायकारक कर रद्द करा

शिवाजीनगर, ता. ५ : पानशेतला १९६१ मध्ये पूर आल्यानंतर पूरग्रस्त कुटुंबांना गोखलेनगर, लक्ष्मीनगर, राजेंद्रनगर, महर्षीनगर व इतर भागात तत्कालीन सरकारने अडीचशे ते एक हजार स्केअर फूट राहण्यासाठी घरे दिली. शहरात शासनाने पूरग्रस्तांसाठी उभारलेल्या अशा जवळपास अकरा वसाहती आहेत. पूर्वी या वसाहतींना अकराशे ते बाराशे रुपये वर्षिंक मालमत्ता कर येत होता. मागील दोन वर्षात ठराविक मिळकतींना चाळीस हजार ते तीन लाख रुपये वाढीव कर आला आहे. अनेकांनी तो भरला नसल्याने दिवसेंदिवस त्याचे व्याजदेखील वाढत आहे. यामुळे कर भरण्याबाबत नागरिकांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. घराच्या बाहेरून चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करून हा अन्यायकारक कर लादल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला आहे.
साठ वर्षात परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाढीव बांधकामे झाली. शासन नियमाप्रमाणे एक हजार स्केअर फुटापेक्षा जास्त अनधिकृत निवासी बांधकाम असेल, तर दीडपट दंड (शास्ती) कर लावला जातो. तर व्यावसायिक बांधकामांना तीनपट दंड आकारला जातो. २०२१-२२ मध्ये महापालिकेने एम/एसला मेरी बिझनेस प्रा.लि या कंपनीद्वारे गोखलेनगरमधील जवळपास ५५० मिळकतीचे बाहेरून सर्वेक्षण करून त्यामधील ३५० च्या आसपास मिळकतींना दीडपट व तीनपट दंड (शास्ती) कर आकारून बिले देण्यात आली. याबाबत माजी स्थायी समिती अध्यक्ष नीलेश निकम, माजी नगरसेवक दत्ता बहिरट व स्थानिक नागरिकांनी पालिका आयुक्तांबरोबर पत्रव्यवहार करून दंड रद्द करण्याबरोबरच इतर मागण्या केल्या.

पूरग्रस्त नागरिकांच्या मागण्या...
शासनाने पूरग्रस्त नागरिकांच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र धोरण ठरवावे.
कुटुंबातील ज्या सदस्याने वाढीव बांधकामे केली, त्याला त्यांचे क्षेत्रापुरते स्वतंत्र मिळकत कर आकारणी करावे
नवी मुंबई पालिकेप्रमाणे पुण्यातील महापालिका आयुक्तांनी शास्तीला स्थगिती द्यावी
पूरग्रस्त नागरिकांना शासनाने दिलेल्या मिळकती त्यांच्या नावे करावेत
बांधकाम धोरण व शास्तीकर माफ करण्यासंदर्भात निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शास्तीकर लावू नये
प्रशासनाने वाढीव कर आलेल्या नागरिकांची संयुक्त बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढावा

पूर्वी आम्हाला बाराशेच्या आसपास मालमत्ता कर येत होता. तळमजला व त्यावर एक मजला असे आमचे घर आहे. आमच्या आसपास चार-पाच मजली इमारती आहेत, त्यांना बाराशे रुपये कर आला. मात्र, आम्हाला ४० हजारापेक्षा जास्त कर आकारला गेला. चुकीच्या पद्धतीने कर आकारणी केल्याबद्दल आम्ही पालिकेकडे दाद मागायला गेलो. मात्र, आमची दखल घेतली नाही.
भाग्यश्री प्रधान, रहिवासी गोखलेनगर

शहरात शासकीय नियमाप्रमाणे कर आकारणी करण्यात आली आहे. तरीही नागरिकांच्या काही तक्रारी असतील, तर नागरिकांनी प्रशासनाकडे यावे. आम्ही दखल घेऊ. तसेच चौकशी करून पुन्हा सर्वेक्षण केले जाईल.
माधव जगताप, उपायुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग, महापालिका