केंद्राने साखरेच्या ''एमएसपी'' तातडीने सुधारणा करावी

साखरेच्या ‘एमएसपी’त तातडीने सुधारणा करावी
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाची केंद्र शासनाकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
माळीनगर, ता. १५ : साखर उत्पादनाचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा खर्च, कारखान्यातून विकल्या जाणाऱ्या साखरेच्या किमतीत होणारी घट, याचा ताण साखर क्षेत्रावर पडत आहे. हा उद्योग टिकविण्यासाठी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी जगविण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) तातडीने सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र शासनाला केली आहे.
यंदा लवकर गाळप सुरू झाल्यामुळे उत्पादनात सुधारणा झाली असून, ती उत्साहवर्धक, दिलासा देणारी आहे. १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत देशभरातील ४७९ साखर कारखान्यांनी ७७.९० लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १७.२० लाख टनाने (२८.३४ टक्के) वाढ झाली आहे.
उत्तर प्रदेशातील १२० साखर कारखान्यांनी २६४ लाख टन उसावर प्रक्रिया केली आहे. त्यातून सरासरी ९.५० टक्के उतारा मिळवून २५.०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. महाराष्ट्रात १९० कारखाने कार्यरत असून, त्यांनी ३७९ लाख टन उसाचे गाळप करून सरासरी ८.२५ टक्के उतारा मिळवून ३१.३० लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. कर्नाटकात ७६ कारखान्यांनी १८६ लाख टन उसाचे गाळप करून १५.५० लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. इतर साखर उत्पादक राज्यांचे राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे १३ ते १५ टक्के योगदान आहे. त्यांनी ९३ कारखान्यांतून यंदा एकत्रितपणे ६.०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतले आहे.
उत्पादन उत्साहवर्धक असले तरी साखर कारखाने गंभीर आर्थिक तणावाखाली आहेत. हंगामाच्या सुरवातीपासून अखिल भारतीय सरासरी एक्स-मिल साखरेच्या किमती प्रतिटन सुमारे २३०० रुपयांनी घसरल्या आहेत. सध्या त्या प्रतिटन ३७ हजार ७०० रुपयांच्या आसपास आहेत. त्यामुळे कारखान्यांच्या तरलतेवर आणि ऊस थकबाकीचे वेळेवर पेमेंट करण्याच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. साखर कारखाना महासंघाने याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले असून, या क्षेत्रातील स्थिरता राखण्यासाठी सक्रिय आणि दूरदृष्टीचा धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.
स्थूल मानाने चालू हंगामात शेतकऱ्यांना ऊस थकबाकी म्हणून १.३० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देय आहे. अतिरिक्त साखर साठ्यामुळे सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल अडकून पडण्याची शक्यता आहे. वाढती एफआरपी आणि एसएपी, तसेच कापणी आणि वाहतूक खर्चात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे साखर उत्पादनाचा खर्च लक्षणीय वाढला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महासंघाने केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर संपर्क साधला आहे. पंतप्रधान तसेच ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्र्यांना सविस्तर निवेदने सादर करून तातडीने धोरणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
---
इथेनॉल खरेदीच्या किमती वाढवणे गरजेचे
महासंघाने साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रतिकिलो ४१ रुपयांपर्यंत वाढवणे, इथेनॉल खरेदीच्या किमती वाढवणे आणि अतिरिक्त पाच लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविणे ही तातडीची गरज असल्याचे अधोरेखित केले आहे. केवळ या अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादनातून जवळपास दोन हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकते, ज्यामुळे कारखान्यांचा रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) मजबूत होऊन, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट करण्यास मदत होईल.