विजेपासून वंचित ठेवणे हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भंग उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. १५ : अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यातील ६२ शेतकऱ्यांकडून रक्कम घेतल्यानंतरही महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) कृषी वीजजोडणी दिली नाही. ही बाब प्रथमदर्शनी घटनेच्या कलम २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) चा भंग आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले.
या प्रकरणावर न्या. अनिल किलोर आणि न्या.रजनीश व्यास यांच्या समोर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, धारणी तालुक्यातील ६२ शेतकऱ्यांनी वारंवार विनंत्या करून, अर्ज देऊन आणि काही रक्कम जमा करूनही महावितरण विभागाने कृषी उद्देशासाठी वीजजोडणी देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. या महावितरण विभागाच्या कृतीवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. शेती उपक्रमांसाठी वीज ही जीवनवाहिनीच आहे. त्यामुळे, महावितरण कंपनी शेतकऱ्यांना विजेपासून कशी वंचित ठेवू शकते, असा प्रश्‍न न्यायालयाने केला. तसेच,
हे प्रकरण व्यापक जनहित असल्याचे न्यायालयाने नमूद करीत त्याला जनहित याचिकेमध्ये रूपांतरित केले. या प्रकरणाच्या गांभीर्याचा विचार करता न्यायालयाने वकील रोहन देव यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली. तसेच, त्यांना जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने महावितरणसह इतर सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत नऊ जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.