दोन नवीन परिमंडळे, पाच नवी ठाणी मंजूर पुणे पोलिस आयुक्तालयात प्रशासकीय फेररचना होणार

पुणे, ता. १४ : शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयात मोठी प्रशासकीय फेररचना करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत दोन नवीन परिमंडळांची आणि पाच नवीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे पोलिस प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.
पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयातील परिमंडळांची पुनर्रचना करून दोन नवीन परिमंडळ निर्माण करण्याबाबत तसेच त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्या प्रस्तावाला १३ ऑक्टोबर रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेतला आहे.
या शासन निर्णयानुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाच परिमंडळांची पुनर्रचना करून आणखी दोन नवीन परिमंडळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयाची नवी परिमंडळीय संरचना नवीन पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीनुसार निश्चित करण्यात येणार आहे.

नवीन पाच पोलिस ठाण्यांची निर्मिती :
शहरातील वाढता भौगोलिक विस्तार आणि कामाचा ताण लक्षात घेता पाच नवीन पोलिस ठाण्यांचीही निर्मिती करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुढील नवीन पोलिस ठाणी अस्तित्वात येणार आहेत.

१) नऱ्हे पोलिस ठाणे
२) लक्ष्मीनगर पोलिस ठाणे
३) मांजरी पोलिस ठाणे
४) लोहगाव पोलिस ठाणे
५) येवलेवाडी पोलिस ठाणे

ही नवीन पोलिस ठाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पोलिस ठाण्यांच्या विभाजनातून निर्माण करण्यात येणार आहेत. सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यातून नऱ्हे, येरवडा पोलिस ठाण्यातून लक्ष्मीनगर, हडपसर पोलिस ठाण्यातून मांजरी, विमानतळ पोलिस ठाण्यातून लोहगाव, तर कोंढवा आणि भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यातून येवलेवाडी पोलिस ठाणे कार्यान्वित होणार आहे.

एकूण ८३० पदांची निर्मिती
प्रत्येक नवीन पोलिस ठाण्यासाठी १६६ पदांची मंजुरी देण्यात आली असून, एकूण ८३० पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामुळे पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासोबतच गुन्ह्यांच्या तपासात गती येईल. नागरिकांना तातडीची सेवा मिळेल आणि पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.‌
----------------------