निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ

पुणे, ता. ८ : विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांना निवडणूक खर्चाची मर्यादा २८ लाख रूपयांवरून ४० लाख रुपये करण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्याचा फायदा कसबा आणि चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुकीदेखील होणार आहे. दरम्यान, उमेदवारांना प्रचारासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची दरसूची (रेट कार्ड) गुरुवारी आयोगाकडून जाहीर करण्यात येईल.

राज्यात २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा २८ लाख रूपये होती. उमेदवारांच्या निवडणुक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने घेतला. हा निर्णय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तसेच इतर मोठ्या राज्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी लोकसभेच्या एका मतदार संघासाठी प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ७० लाख रुपये होती. ती आता वाढवून ९५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर, विधानसभेसाठी ही मर्यादा २८ लाख रुपये होती, ती आता वाढवून ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदार संघातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी अनेक राजकीय पक्षांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही खर्च मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा (रुपयांत)
निवडणूक - पूर्वी - आता
लोकसभा - ७० लाख - ९५ लाख
विधानसभा - २८ लाख - ४० लाख

यापूर्वी उत्तर प्रदेशात निर्णय लागू
गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यामध्ये ही वाढवलेली खर्च मर्यादा लागू करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ मध्ये पार पडल्या होत्या. परंतु, मुक्ता टिळक आणि लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनामुळे आता कसबा व चिंचवड मतदार संघात पोटनिवडणुक लागली आहे. त्यामुळे या निवडणूक खर्चाची मर्यादा आता ४० लाख रूपये असणार आहे, असे कसबा निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाकडून बुधवारी सांगण्यात आले.

खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा
निवडणुकीत उमेदवाराने प्रचारावर किती खर्च करायला हवा, याची मर्यादा निवडणूक आयोगाकडून निश्चित करण्यात येते. या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च करणे म्हणजे निवडणूक आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन समजले जाऊन उमेदवारांना नोटीस पाठविली जाते. उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाची यंत्रणा काम करत असते. जिल्हा प्रशासनाने पोटनिवडणुकीत उमेदवारांकडून करण्यात येणारा खर्च तपासण्यासाठी जिल्हा दरसूची तयार केली आहे. ही दरसूची गुरुवारी जाहीर केली जाणार आहे. दरसूचीनुसारच ४० लाखांच्या मर्यादेत उमेदवारांना निवडणूक खर्च करता येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितले.