चाळीस टक्क्याची सवलताचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

मिळकत करातील
४० टक्के सवलतीचा
मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ७ : मिळकत करातील चाळीस टक्के सवलत काढून घेण्याच्या मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पुणेकरांना पूर्वीपासून देण्यात येत असलेली ही सवलत पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना भेटून केली. तर ‘दादा तुम्ही पुण्यात येऊन चार वर्षे झाली, आता तुम्ही पुणेकर झाला असा आमचा समज आहे. पुणेकरांना मिळकत कराच्या सवलतीबाबत तुम्ही जो शब्द दिला आहे, तो पाळावा,’ असे पत्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना लिहले आहे.

काय आहे प्रकरण?
- पुणे महापालिकेकडून मिळकतदारांना मिळकत करात चाळीस टक्के सवलत दिली जात होती
- २०१८ रोजी राज्य सरकारकडून ही सवलत काढून घेण्यात आली
- विशेष म्हणजे पूर्वलक्षीप्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही राज्य सरकारने महापालिकेला दिले
- त्यामुळे पुणेकरांना भरमसाट रकमेची मिळकत कराची बिले येत आहेत
- मध्यंतरी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मध्यस्ती करीत या वसुलीला स्थगिती दिली होती
- मात्र याबाबतचे लेखी आदेश अद्यापही महापालिकेला प्राप्त झालेले नाहीत
- नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर ऊर्फ काका कुलकर्णी यांनी माहिती अधिकारात यासंदर्भातील माहिती मागविल्यानंतर हे समोर आले होते
- एक एप्रिलपासून नवीन वर्षांची मिळकत कराची बिलांचे वाटप महापालिकेकडून सुरू होईल
- त्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा एकदा हा विषय ऐरणीवर आला आहे

धंगेकर यांची मागणी
कसब्यातील पोटनिवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर आमदार धंगेकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांना भेटून महापालिकेच्या विविध प्रश्‍नांसंदर्भात चर्चा केली. त्याचबरोबरच गेली अनेक वर्ष पुणेकरांना मिळत असलेली चाळीस टक्क्यांची सवलत पुन्हा सुरू ठेवावी. त्याचबरोबरच मुंबई महापालिकेप्रमाणे पुणे शहरातही पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकांना मिळकत कर माफ करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, नागरी हक्क संस्थेचे कुलकर्णी यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून चाळीस टक्के सवलत कायम ठेवण्याचे मागणी केली आहे.

बालगुडे यांचे पत्र
संजय बालगुडे यांनी पालकमंत्री पाटील यांना पत्र लिहून त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची आठवण करून दिली. २०१८ मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्याकडे नगर विकास खाते होते. त्यांनी एक अध्यादेश काढून १९७० पासून पुणेकरांना मिळकत करात मिळणारी चाळीस टक्क्यांनी सवलत काढून टाकली. तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने ही सवलत व्याजासह पुणेकरांकडून वसूल करावी, असेही आदेश दिले. महापालिकेत भाजपची सत्ता असताना त्यांनी या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, असा ठराव करून पाठविला. तेव्हा तुम्ही या वसुलीला आणि आदेशाला स्थगिती देऊ असे जाहीर आश्‍वासन दिले होते. ते आदेश अद्याप महापालिकेला मिळालेले नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.