अहवाल सादर करण्याचा आदेश

पुणे, ता. १० ः पुणे महापालिकेने कनिष्ठ अभियंत्यांची (स्थापत्य) भरती करताना ‘कॅश व्हाऊचर’ हा अनुभवाचा दाखला मान्य करून त्याद्वारे अनेकांची निवड केली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यांच्या निवडीवर आक्षेप आहेत, अशांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याचा अहवाल १० एप्रिल रोजी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुणे महापालिकेत १० वर्षानंतर पदभरती सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ४४८ जागांची भरती केली. त्यामध्ये १३५ जागा या कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदासाठी होत्या. ऑनलाइन परीक्षेतील गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना गुणांनुसार प्राधान्य देऊन कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्यात आले. त्यातून १३५ जागांसाठी अंतिम निवड यादी जाहीर केली. अनेक उमेदवारांकडे पगाराचा पक्का पुरावा नसल्याने त्यांनी कॅश व्हाऊचर जोडले, त्यास महापालिकेने ग्राह्य धरले. पण तर प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांकडे ११ कागदपत्रांपैकी बहुतांश कागदपत्र असूनही त्यांचा विचार केला नाही. कॅश व्हाऊचर बनावट असल्याचा आरोप करत त्याची महापालिकेकडे तक्रार केली. तसेच याविरोधात प्रतिक्षा यादीतील उमेदवार किरण पवार यांनी उच्च न्यायलयात याचिका दाखल झाली आहे.
पदभरतीमध्ये चुकीच्या कागदपत्रांद्वारे उमेदवारांची निवड केली आहे हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये महापालिकेतर्फे बनावट कागदपत्रांसदर्भात चौकशी करण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती गठित केली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी या चौकशी समितीचा अहवाल सादर करा असे आदेश दिले आहेत.

पुणे महापालिकेच्या पदभरतीमध्ये कॅश व्हाऊचर ग्राह्य धरून उमेदवारांची निवड केली आहे, हा अनुभवाचा पुरावा ग्राह्य धरता येणार नाही. या पदभरतीमध्ये गैरव्यवहार असून, याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेला याची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या भरतीसंदर्भात इतर उमेदवारांनीही याचिकाही दाखल केल्या आहेत.
- ॲड. असीम सरोदे, याचिकाकर्त्यांचे वकील

कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदभरतीमध्ये अनुभवाचा दाखला म्हणून कॅश व्हाउचर दिले आहेत. आमच्याकडे जी माहिती आहे ती आम्ही न्यायालयात सादर केली, इतर उमेदवारांची माहिती माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितली आहे, पण ती अद्याप देण्यात आलेली नाही.
- किरण पवार, याचिकाकर्त्या

महापालिकेने न्यायालयाचे आदेश येण्यापूर्वीच पदभरती संदर्भात तक्रारी आल्याने कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठित केली आहे. त्याचा अहवाल १० एप्रिल रोजी सादर केला जाईल. या पडताळणीमध्ये सात आठ जण उमेदवारांचा समावेश आहे.
- सचिन इथापे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे महापालिका