पाचशे सेवानिवृत्त सेवक पेन्शनविना
पुणे, ता. १८ ः राज्यभरात एकीकडे जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असताना दुसरीकडे पुणे महापालिकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या पाचशेहून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना अजून पेन्शनच सुरू झालेली नाही. यातील अनेक जण तर एक ते दोन वर्षांपासून महापालिकेत खेटे मारत आहेत. यापार्श्‍वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्तांनी विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.
पुणे महापालिकेत वर्ग एक ते वर्ग चारमध्ये सुमारे २३ हजार कर्मचारी, अधिकारी विविध विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. यापैकी दरवर्षी सुमारे ३५० कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. सेवानिवृत्त होणाऱ्यांची यादी संबंधित विभाग प्रमुखांकडून दरवर्षी जाहीर होते. त्यामुळे हे कर्मचारी सेवानिवृत्तीसाठी व पेन्शनसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू करतात. मात्र, या सेवकांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या फाइलवर वेगाने कार्यवाही होत नसल्याचे समोर आले आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध विभागात सुमारे ५१९ पेन्शनचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. यामध्ये प्राथमिक शिक्षण विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांमधील संख्या जास्त आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ज्या विभागांचे १० पेक्षा जास्त सेवानिवृत्ती वेतनाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्या विभाग प्रमुखांची बैठक अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी नुकतीच घेतली. या बैठकीत प्राथमिक शिक्षण विभागातील १११ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे समोर आले. यामुळे या विभागातील सर्व पगारपत्रक लेखनिकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांची एक वेतनवाढ कायम स्वरूपी का रोखू नये, याचा खुलासा विचारण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांना दिले आहेत. तसेच त्याचा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्याचे लेखी आदेशात बिनवडे यांनी नमूद केले.
आढावा बैठकीनंतरचे आदेश
- महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी सेवानिवृत्त सेवक व त्यांच्या वेतनाचा आढावा घेऊन अहवाल तयार करावा
- कामगार कल्याण विभागाकडून स्वतंत्र आढावा घ्यावा
- वारसावाद, सक्शेसन सर्टिफिकीट यामुळे न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा, यासाठी विधी विभागाने पॅनेलवरील वकिलांची नियुक्ती करावी
- पेन्शनसाठी खातेनिहाय चौकशी, विविध प्रकारचे कर्ज, चाळ दाखला यासह इतर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विलंब लागत असेल तर ही कार्यपद्धती सुकर करावी
- पगारपत्र लेखनिकांकडून कामात कुचराई होत असल्याचे लक्षात येताच शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी
- महिना अखेरच्या कामाच्या दिवशी अतिरिक्त आयुक्तांकडे बैठक होईल
- वेळेत पेन्शन सुरू झाली नाही तर विभागप्रमुख, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होईल
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महिनोंमहिने पेन्शन मिळत नसल्याने समस्यांना सामोरे जावे लागते. आरोग्याची कोणतीही सुविधा त्यांना पेन्शन सुरू झाल्याशिवाय मिळत नाही, हा मोठा धोका आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागास स्वतंत्र लेखापरीक्षक दिल्यास तेथे काम वेगात होऊ शकते. चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची फाइल तयार करण्यास अधिकाऱ्यांनी मदत केल्यास त्यात त्रुटी राहणार नाहीत अशा सुधारणा आवश्‍यक आहेत.
- ज्ञानेश्‍वर मोळक, निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त
प्रस्ताव प्रलंबित असलेले काही विभाग
विभाग - प्रलंबित प्रस्ताव
प्राथमिक शिक्षण - १११
आरोग्य - ६५
पाणी पुरवठा - ४६
ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय - २७
हडपसर क्षेत्रीय कार्यालय - २७
शिवाजीनगर घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय - २३
येरवडा-धनोरी क्षेत्रीय कार्यालय - १७
हे ही वाचा
