खड्ड्यांची तक्रार करा ॲपवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे ‘पीसीआरएस’चे इंटिग्रेशन

पुणे, ता. २८ : केंद्र शासनाच्या ‘एम-सेवा’ ॲपमध्ये नागरिकांना खड्डेविषयक तक्रार करण्यासाठी राज्याच्या बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) तयार केलेल्या ‘पीसीआरएस’ (पॉटहोल कंम्प्लेंट रिड्रेसल सिस्टिम) ॲपचे इंटिग्रेशन करण्यात आले आहे. लवकरच ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरही ते उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या माध्यमातून नागरिकांना रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत तक्रारी देता येतील. त्यामुळे राज्य महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांची तक्रार दाखल झाल्यानंतर तातडीने ते दुरुस्तीचे काम बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत पुणे प्रादेशिक विभागाची आढावा बैठक मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, पुणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता बी. एन. बहीर, सातारा मंडळाचे एस. बी. रोकडे, सोलापूर मंडळाचे एस. एस. माळी, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, पुणेचे अधीक्षक अभियंता एस. एम. चिखलीकर, कोल्हापूर मंडळाचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता एस. आर. पाटील आदी उपस्थित होते. त्यानंतर चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते, इमारत बांधकाम आदी कामांची त्या-त्या वेळची स्थिती जनतेला ऑनलाइन माध्यमातून पाहता येईल, यासाठी संगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्‍यक व्यवस्था लवकरात लवकर करावी, असे आदेश मंत्री चव्हाण यांनी दिले. यामुळे झालेल्या गुणवत्तापूर्ण आणि वैशिष्टपूर्ण कामांची माहिती जनतेला मिळाल्यास विभागाची चांगली प्रतिमा जनतेच्या मनात निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले.

मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी प्रादेशिक विभागांतर्गत रस्ते व इमारत कामांविषयी आढावा सादर केला. ‘पीएमआयएस’मध्ये जनतेला ‘व्ह्यू राईट’ देण्याबाबत सुधारणा करण्यात येत आहेत. राज्यात १ लाख ५ हजार किलोमीटर रस्ते, ३३ हजार ४०० इमारती, पूल आदी मत्ता निर्माण झाली आहे. त्याची माहिती प्रणालीवर भरण्यात आली असून, या कामांची देखभाल-दुरुस्ती आणि नवीन कामांचे संनियंत्रण या प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहे.

ॲपच्या माध्यमातून तक्रार दाखल झाल्यास त्यावर कार्यवाहीची सूचना संबंधित अभियंत्याला जाणार आहे. त्यानुसार रस्त्यावरील खड्डे भरणे आदी कामे विहित वेळेत करून पुन्हा संबंधित कामाचे छायाचित्र अपलोड करून संबंधित नागरिकांना संदेशाद्वारे कळविण्यात येईल.
- रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री