सहकार विभाग - ऑडीट

इमेज ४६२८३
---
लेखापरिक्षण न केलेल्या
सहकारी संस्थांना इशारा

विभागनिहाय पातळीवर आदेश

सकाळ वृत्तसेवा

पुणे, ता. ३० : लेखापरिक्षण (ऑडिट) न केलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांवर कारवाईचा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे. एक लाख ७३ हजार ८२५ पैकी सुमारे ४८ हजार संस्थांनी अद्यापही लेखापरिक्षण केलेले नाही. अशा संस्थांना विभागनिहाय पातळीवर लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा बँक, सरकारी, सहकारी पतसंस्था, नागरी बँकांसह गृहनिर्माण यांचा सहकारी संस्थांमध्ये समावेश होतो. सहकार कायद्यानुसार अशा संस्थांना दरवर्षी लेखापरीक्षण करून घेणे सक्तीचे असते. त्यासाठी सहकार विभागाने लेखापरीक्षण करणाऱ्या लेखापरीक्षकांचे पॅनेल तयार केले आहे. त्या पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांकडूनच लेखापरीक्षण करून घेणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र अनेकदा काही संस्था लेखापरीक्षण करून घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. काही कारणाने लेखापरीक्षण न केलेल्या संस्थांवर लेखापरीक्षण निबंधक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करतात. त्यांच्याद्वारे लेखापरीक्षण केले जाते.
लेखापरीक्षणाचे नियम न पाळणाऱ्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येते. ती प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याचे व काही संस्था अवसायनात काढण्यात येत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
---
दृष्टिक्षेपात
- १ लाख ७३ हजार ८२५ --- राज्यातील संस्था
- १ लाख २५ हजार ७८५ --- मार्चअखेर लेखापरिक्षण केलेल्या संस्था
- ४८ हजार ४० -- लेखापरिक्षण बाकी असलेल्या संस्था
- ७२ टक्के -- लेखापरिक्षण झालेल्या संस्थांची टक्केवारी
-----