आयटीआय-युरोप

इमेजेस
46575
46573
46576

आयटीआय विद्यार्थ्यांना युरोपची संधी
कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कृतिगट स्थापन
पुणे, ता. १ : युरोपीय महासंघातील विविध देशांना कमतरता जाणवत असलेले कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी खुद्द राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृतिगट स्थापन करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) विद्यार्थ्यांना युरोपची द्वारे खुली होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
आयटीआयमध्ये कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. याशिवाय शालेय शिक्षण विभागामार्फत इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्यविषयक विषय शिकवण्यात येतात. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यांना युरोपीय देशांत नोकरीची संधी उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना काही प्रगत कौशल्ये, जर्मन भाषा, परदेशात पाळावयाचे शिष्टाचार यासाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांचे मंत्री आणि सचिव यांचा कृतिगट स्थापन करण्यात आला आहे. त्यात उच्च व तंत्र शिक्षण, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण, उद्योग आणि कौशल्य विकास उद्योजकता विभागाचे मंत्री सह-अध्यक्ष आहेत. विविध विभागांचे प्रधान सचिव सदस्य आहेत. शिक्षण आयुक्त सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
कुशल मनुष्यबळ पुरवायचे असल्यास कोणकोणत्या प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे, त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यात कृतिगट करेल. शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषेचे ज्ञान देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये जर्मन भाषेचे ज्ञान देण्याचा विचार होईल. नळकारागीर, वीजतंत्री, परिचर्या, हॉटेल व्यवस्थापन, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्निशियन, विविध तंत्रज्ञ अशा दैनंदिन कामासाठी, तसेच या व्यतिरिक्त कोणकोणत्या शाखांची गरज लागू शकते याचा अभ्यास करून कृतिगटामार्फत प्रशिक्षण आराखडा तयार केला जाईल. राज्य सरकारने कृतिगटाला एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली आहे.
---
कृतिगटाची जबाबदारी
- युरोपीय महासंघातील देशांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रशिक्षण आराखडा तयार करणे
- शैक्षणिक विभागात नैपुण्य केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) उभारण्यासाठी कार्यपद्धत निश्चित करणे
- किमान ८०-९० टक्क्यांपर्यंतची कौशल्ये प्रशिक्षण केंद्रांतून देण्यासाठी उपाय योजणे
- जर्मनीशी सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करणे
---

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर जर्मनीच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेथे सुमारे चार लाख कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. अशीच परिस्थिती युरोपीय महासंघातील अनेक देशांत आहे. आपल्या तुलनेत दहापट जास्त वेतन या देशांमध्ये मिळते. आवश्यक कौशल्य संपादन करणाऱ्या युवकांनाच तेथे जाण्याची संधी मिळणार आहे.
- सूरज मांढरे, राज्य शिक्षण आयुक्त
-----