राज्य सरकारनेच हक्क मिळवून द्यावा

पुणे, ता. ८ : राज्य सरकारनेच कचरा वेचकांची नोंदणी करून सरकारने त्यांना ओळखपत्र द्यावे, नोंदणीकृत कचरा वेचकांना व्यवसाय आधारित सामाजिक कल्याण आणि सुरक्षा योजनांचा लाभ द्यावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालींमध्ये कचरा वेचकांचा प्राधान्याने समावेश, अशा मागणीचा ठराव कचरावेचकांच्या पुण्यात झालेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील बैठकीत करण्यात आला.
अलायन्स ऑफ इंडियन वेस्ट पिकर्स (एआयडब्ल्यू) या संस्थेच्या सहकार्याने कागद, काच, पत्रा, कष्टकरी पंचायत (केकेपीकेपी), स्वच्छ या संस्थेच्यावतीने पुण्यात कचरावेचकांची राष्ट्रीय पातळीवरील बैठक पुण्यात झाली. या वेळी जागतिक कचरावेचक संघटनेच्या उपाध्यक्ष सुशीला साबळे, राणी शिवशरण, विद्या नाईकनवरे, बंगळूर येथील कृष्णा, दिल्लीच्या नूर आलम, इंदूरच्या कौशल्या यांच्यासह पन्नासहून अधिक कचरावेचकांनी सहभाग घेतला होता. कबीर जलंदरी, हर्षद बर्डे, नलिनी शेखर, लुबना अनंतकृष्णन आदी संस्थांचे प्रतिनिधीही या बैठकीस उपस्थित होते.
आंध्र प्रदेशातील कचरावेचक सत्तेती रामबाबू म्हणाल्या, ‘‘या बैठकीनिमित्त इतर राज्यातील कचरावेचकांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्‍न समजले. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंदही दिसला. आम्हीही सन्मानाने जगू शकतो, हे या बैठकीतून सिद्ध झाले.’’

बैठकीत मांडलेल्या ठरावातील मुद्दे
- कचरावेचकांचे वार्षिक सर्वेक्षण करून त्यांना सरकारने ओळखपत्र द्यावे
- कचरावेचकांना दैनंदिन कामासाठी आवश्यक साधनसामुग्री द्यावी
- घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६च्या अंमलबजावणीसाठी कचरावेचकांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करावा
- समाजकल्याणच्या योजनांत कचरावेचकांचा प्राधान्य गट म्हणून समावेश करावा
- मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी समिती तयार करून त्यात कचरावेचकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा.