‘आरटीई’ प्रवेशात सरकारी शाळांना प्राधान्य

पुणे, ता. ४ : शिक्षक हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने प्राधान्यक्रम ठरविला आहे. आता संबंधित बालकांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित, शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा नसतील आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा असेल तर अशा परिस्थितीत त्या शाळेत मुलांना प्रवेश मिळणार आहे.

आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या मार्गदर्शक सूचना प्राथमिक शिक्षण विभागाने जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना २५ टक्के राखीव जागांअंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, कॅन्टोमेंट बोर्ड, जिल्हा परिषद (प्राथमिक), महापालिका (स्वयंअर्थसहाय्यित), जिल्हा परिषद (माजी शासकीय), खासगी अनुदानित (अंशत: अनुदानित वगळून) आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे.
यात, अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा नसेल, तर विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून तीन किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे.

प्रवेशासाठी कागदपत्रे
- निवासी पुरावा
- भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्यांसाठी भाडेकरार
- जन्म तारखेचा पुरावा
- जात प्रमाणपत्र पुरावा
- उत्पन्नाचा दाखला
- छायाचित्र

पालकांसाठी सूचना
- पालकांना अनुदानित शाळांऐवजी शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची निवड करता येणार
- यापूर्वी आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतला असल्यास, त्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही
- अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरून प्रवेश घेतल्यास प्रवेश रद्द होईल
- पालकांनी आरटीई पोर्टलवरील माहितीवर लक्ष ठेवावे

असा असेल प्राधान्यक्रम
- अनुदानित शाळा
- शासकीय शाळा/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा
- स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा

आरटीई २५ टक्के प्रवेशाच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रम ठरविताना विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावरील अनुदानित शाळा, शासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळा उपलब्ध असणार आहेत. त्या शाळांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यानुसार प्रवेशासाठी प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल.
- शरद गोसावी,
संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय