सचिन अंदुरे, शरद कळसकरला जन्मठेप

पुणे, ता. १० ः महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना येथील विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १०) जन्मठेप तसेच प्रत्येकी पाच लाख रुपये दंडाची शिक्षाही सुनावली. सबळ पुराव्याअभावी आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, ॲड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. गुन्हा घडल्यानंतर तब्बल ११ वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. डॉ. तावडे याने गुन्ह्याचा कट रचल्याच्या संशयाला वाव आहे. मात्र त्याच्या विरोधात गुन्हा सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा आणि सरकारी पक्ष अपयशी ठरले आहेत. तर ॲड. पुनाळेकर आणि भावे यांच्या विरोधात देखील सक्षम पुरावे सादर करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. त्यामुळे या तीनही आरोपींची या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे. अंदुरे आणि कळसकर यांनी गोळीबार केल्याची कबुली दिली आहे. त्यांच्या विरोधातील सक्षम पुरावे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केले. त्या आधारे दोघांना शिक्षा सुनावण्यात येत आहे, असे न्यायाधीश जाधव यांनी निकालात नमूद केले आहे.

डॉ. दाभोलकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी सकाळी सव्वासातच्या सुमारास ओंकारेश्वर मंदिराजवळच्या महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. सुरुवातील पुणे पोलिस, राज्य दहशतवादविरोधी पथक आणि नंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या गुन्ह्याचा तपास करून ‘सनातन’ संस्थेशी संबंधित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे (रा. सातारा), सचिन अंदुरे (रा. छत्रपती संभाजीनगर), शरद कळसकर (रा. जालना), विक्रम भावे आणि ॲड. संजीव पुनाळेकर (दोघे रा. मुंबई) यांना अटक केली होती. १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने पाचही आरोपींवर आरोप निश्चित केले. आरोपींनी गुन्हा कबूल न केल्याने प्रारंभी न्यायाधीश एस. आर. नावंदर आणि नंतर न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांच्या विशेष न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी घेतली. ‘सीबीआय’तर्फे वीस साक्षीदारांची साक्ष विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी नोंदविली. बचाव पक्षातर्फे अॅड. प्रकाश साळशिंगीकर, अॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि अॅड. सुवर्णा आव्हाड यांनी सरकार पक्षाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी घेत, दोन साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने निकाल जाहीर केला.

गुन्ह्यात कोणाची काय भूमिका ः ( सीबीआयने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रानुसार)
१) डॉ. तावडे - खुनाचा कट रचला
२) अंदुरे आणि कळसकर - डॉ. दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या
३) भावे - घटनास्थळाची रेकी केली
४) ॲड. पुनाळेकर - गुन्ह्यातील शस्त्र नष्ट करण्याचा सल्ला कळसकरला दिला

या कलमांनुसार आरोप निश्चिती
तावडे, अंदुरे, कळसकर आणि भावे यांच्यावर भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी) कलम ३०२ (हत्या), १२० (बी) (गुन्ह्याचा कट रचणे), ३४ नुसार आणि शस्त्र अधिनियम संबंधित कलमांतर्गत आणि ‘यूएपीए’अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.

हत्येचे समर्थन चुकीचे
खटल्याची सुनावणी सुरू असताना बचाव पक्षाच्या वकिलांनी अनेक मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला. त्यातील एका युक्तिवादात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी आरोपींची बाजू मांडत असताना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या गुन्ह्याचे समर्थन केले होते. ही बाब अत्यंत गंभीर असून अशाप्रकारे गुन्ह्याचे समर्थन करणे योग्य नाही. वकिलांनी भविष्यात ही चूक सुधारावी, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले.

तपास अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा
आरोपींवर संशय घेण्यास वाव असताना तपास अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रकारे तपास न केल्यामुळे तसेच तपासात निष्काळजीपणा
दाखविल्यामुळे तीन आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे. आरोपींवर बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार (युएपीए) कारवार्इ करताना ‘सीबीआय’च्या अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्याचे ताशेरेही न्यायाधीशांनी ओढले

उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीची माहिती
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येशी संबंधित खटल्यावर उच्च न्यायालयाकडून देखरेखीसाठी दाभोलकर कुटुंबीयांकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेची माहितीही विशेष न्यायाधीशांनी घेतली. त्यावर या खटल्यात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर न्यायालयीन देखरेखीची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२३ मध्ये ही याचिका फेटाळल्याची माहिती बचाव पक्षाचे वकील अॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिली.

ॲड. पुनाळेकर यांचा अर्ज फेटाळला
या खटल्यातील तपास अधिकाऱ्यांनी अन्यायाने कैदेत ठेवलेले आहे. तसेच मला गुन्ह्यात गोवले गेले आहे. त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असा अर्ज ॲड. पुनाळेकर यांनी न्यायालयात केला होता. या अर्जाची चौकशी केली असता त्यात काही तथ्य आढळून आले नाही, असे नमूद करत हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला.