फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष का?

पुणे, ता. २ : पुणे महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेले नाही. सर्वेक्षण केल्यास फेरीवाले अनधिकृत ठरणार नाहीत, त्यांचे पुनर्वसन होईल. पण महापालिका संघटनांच्या बैठका घेत नाही, महापालिका आयुक्त भेटीसाठी वेळ देत नाहीत. याउलट अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना नोंदणीकृत फेरीवाल्यांवरही कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे आता संघटना महापालिका व राज्य सरकारविरुद्ध आवाज उठवेल, असा इशारा ‘हॉकर्स जॉईन्ट ॲक्‍शन कमिटी’चे अध्यक्ष संजय शंके यांनी दिला आहे.

शहरातील पदपथांवरील अनधिकृत स्टॉलधारकांमुळे पादचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. पदपथांवरील अतिक्रमणांमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यांवरून चालावे लागत आहे. या समस्येवर ‘सकाळ’ने प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर नागरिकांनी महापालिका प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली होती. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडून अनधिकृत विक्रेत्यांबरोबरच नोंदणीकृत व्यावसायिकांवर देखील कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे पथारी व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून महापालिकेच्या कारभाराविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

‘‘ग्राहक असतील, तर फेरीवाल्यांचा व्यवसाय होतो. त्यामुळे पदपथांवरून पादचाऱ्यांना जाता येईल, यादृष्टीने फेरीवाले काळजी घेतात. अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढलेली नाही,’’ असे शंके यांनी स्पष्ट केले. फेरीवाल्यांची बाजू मांडताना शंके म्हणाले, ‘‘महापालिका फेरीवाला समितीची नियमीत बैठक घेत नाही. सहा महिन्यांपूर्वी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करा, अशी मागणी आम्ही केली होती. त्यानंतरही सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. सर्वेक्षण झाल्यास फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल. नोंदणीकृत व्यावसायिकांची व्यवस्था न करता, त्यांच्यावरही कारवाई केली जात आहे. ‘हॉकर्स जॉईन्ट ॲक्‍शन कमिटी’ची सात व आठ जूनला मुंबईत बैठक होणार आहे. त्यामध्ये २५० जण सहभागी होणार असून, त्यामध्ये पुण्यातून जाणीव संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष विनायक दहिभाते, जाणीव महिला संघटनेच्या अध्यक्ष श्‍वेता ओतारी, श्रुती शंके सहभागी होणार आहेत.

लक्ष्मी रस्त्याप्रमाणे व्यवस्था करा : माळवदकर
लक्ष्मी रस्त्यावरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठी महापालिकेमध्ये आठ ते नऊ वर्षांपूर्वी नगरसेवकांनी पाच बाय चार अशा स्टॉलची योजना मांडली होती. त्यानुसार, शिवराय विचार पथारी संघटनेमार्फत काही पथारी व्यावसायिकांची तिथे व्यवस्था झाली आहे. याच प्रकारे महापालिकेने पदपथांवर अतिक्रमण होऊ नये, यादृष्टीने ठोस उपाययोजना करावी. अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाईऐवजी परवानाधारक व्यावसायिकांवरच कारवाई केली जात आहे, असे माजी नगरसेवक रवींद्र माळवदकर यांनी सांगितले.