अर्थसंकल्पावर राजकीय प्रभाव

पुणे, ता. १३ : पुणे महापालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी प्रशासनाच्या बैठका सुरू आहेत. मात्र यात आता राजकीय पुढाऱ्यांनी सुचविलेल्या कामांच्या तरतुदी करण्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शहरातील आमदार व वजनदार माजी नगरसेवकांनी शेकडो कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. शहरातील प्रमुख दहा-पंधरा नेत्यांसाठीच सुमारे दोन हजार कोटींची तरतूद केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
पुणे महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले हे मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. या संदर्भात सध्या बैठका सुरू असून, प्रत्येक विभागासाठी आवश्यक असणारी तरतूद व त्यातील कामे अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या अर्थसंकल्पाच्या बैठका प्रथमच महापालिकेच्या बाहेर विधानभवनातील ‘व्हीआयपी’ कक्षात झाल्याने महापालिकेच्या वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अर्थसंकल्पात आपल्या भागातील कामांचा समावेश करावा, यासाठी गेल्या महिनाभरापासून राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार यांच्याकडून महापालिका प्रशासनाला पत्रे दिली जात आहेत. अनेक माजी नगरसेवकांकडूनदेखील प्रशासनाला पत्रे देण्यात आलेली आहेत. शहरातील आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपयांची कामे सुचवल्याची चर्चा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदी अंतिम करत असताना राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीमधील घटक पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना झुकते माप दिले जात आहे. यात नवीन रस्ता करणे, डांबरीकरण करणे, सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता करणे, सांडपाणी वाहिनी टाकणे, सांडपाणी वाहिनी बदलणे, पथ दिवे लावणे, विद्युत वाहिनी भूमिगत करणे, पावसाळी गटार टाकणे, उद्यानाची देखभाल दुरुस्ती करणे, उद्यानात खेळणी बसविणे, सीसीटीव्ही बसविणे अशा कामांचा समावेश आहे.

आमदारांच्या माध्यमातून पत्र
शहरात माजी नगरसेवकांची संख्या मोठी आहे. या प्रत्येकाकडून प्रशासनाला पत्र दिले जात होते. तसेच आमदारांकडूनही कामे सुचविण्यात येत आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी काही नगरसेवकांना तुम्ही तुमची मागणी आमदारांच्या माध्यमातून करा, म्हणजे नक्की तरतूद उपलब्ध होईल, असा सल्ला दिला आहे. काही नगरसेवक त्यांचे स्वतःचे वजन वापरून १० कोटींपासून ३०-४० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांची तरतूद मागत आहेत.

महापालिका आयुक्तांनी कोणताही दबाव न घेता अर्थसंकल्प तयार केला पाहिजे. विधानभवनात अर्थसंकल्पाची बैठक घेणे हे महापालिकेचे अवमूल्यन आहे. अर्थसंकल्पासाठी कोणत्या नेत्याने किती कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे, हे आयुक्तांनी जाहीर केले पाहिजे. आमच्या माहितीनुसार शहरातील १० पुढाऱ्यांनी २ हजार कोटींची मागणी केली आहे. अशा पद्धतीने काम चालणार असेल, तर मंत्रालयात बसूनच महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करावा.
- संजय बालगुडे, माजी नगरसेवक

राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी पत्रे देण्यात आलेली आहेत. पण संबंधित विभागाच्या गरजेनुसार योग्य त्या कामांचा समावेश केला जाईल. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.
- डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महापालिका