‘एफआरपी’सोबत ‘एमएसपी’ही वाढणे गरजेचे

पुणे, ता. २४ ः ‘‘उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) वाढण्यासोबतच साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढली पाहिजे. दोन्हींमध्ये सध्या तफावत झाल्याने कारखान्यांचे नुकसान होते. केंद्र सरकारकडे चार हजार १०० रुपये प्रती क्विंटल ‘एमएसपी’ची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर ‘एफआरपी’, ‘एमएसपी’, इथेनॉल, सहवीज निर्मिती यांच्यात दरवाढ करताना सर्वांचा विचार एकत्रितपणे करण्याचाही प्रस्ताव केंद्राला दिला आहे,’’ असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

पुण्यात एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. महासंघाकडून सनदी लेखापालांमार्फत तयार करण्यात आलेला सर्व ताळेबंद केंद्रीय सहकार विभागाला दिल्याचे सांगत पाटील म्हणाले, ‘‘केंद्राकडून ‘एमएसपी’बाबत सविस्तर अहवाल मागविला होता. त्यानुसार रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमती, ऊस तोडणीचा खर्च यासह इतर बाबींचा समावेश करत चार हजार १०० रुपये प्रती क्विंटल ‘एमएसपी’ची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर सध्या इथेनॉलचा साखर उद्योगातील कोटा हा ६५० कोटी लिटर एवढा आहे, त्यामध्ये आणखी ५० कोटी लिटरची वाढ करण्याचीही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे वाढलेल्या साखर उत्पादनाचा समतोल राखला जाईल.’’

पाटील म्हणाले, ‘‘सध्या कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. राज्यातही ऊस दरवाढीची मागणी जोर धरत आहे. साखरेचे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दरांचा विचार केला पाहिजे. त्याचबरोबर इथेनॉल, कामगारांचे वाढलेले वेतन या सर्वांचा विचार होणे गरजेचे आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत, सहवीज निर्मिती व इथेनॉल यांच्या किमती परस्पराशी जोडल्या तर उसाला जास्तीत जास्त बाजारभाव मिळू शकेल. कोणतेही धोरण ठरवताना ते दहा वर्षांसाठी करण्याचा प्रस्ताव महासंघाने दिला आहे. प्रत्येक हंगामासाठी वेगळे धोरण केल्याचा फटका साखर उद्योगाला बसत आहे,’’ असेही पाटील यांनी सांगितले.
-------------
साडेतीनशे लाख मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज
२०२५-२६ या ऊस गाळप हंगामात साखरेचे उत्पादन मागील वर्षीपेक्षा वाढण्याचा अंदाज आहे. यावर्षी ३५० लाख मेट्रिक टनापर्यंत वाढेल. १५ लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या निर्मितीला १ हजार ५० कोटी लिटरपर्यंत परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये ६५० कोटी लिटर इथेनॉल साखर उद्योगातून तयार करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. हे प्रमाण यंदा ८ टक्क्यांनी वाढले आहे,’’ असेही हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.