गौणखनिजाचे चारशे कोटींचे पुणे जिल्हा प्रशासनाला उदिष्ट

पुणे, ता. १६ : राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याला ४०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

​पुणे जिल्ह्यासह सर्व जिल्ह्यांना दिलेले उद्दिष्ट महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायत आणि ग्रामीण भागांमध्ये वाटून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे, तसेच त्याची माहिती शासनाला पाठवणे बंधनकारक केले आहे, तसेच वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने मागील महिन्याचा अहवाल पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत नागपूर येथील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या संचालकांना पाठवणे बंधनकारक केले आहे. अहवाल पाठवण्यात कसूर करणाऱ्या जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे.

गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी विशेष दक्षता पथके स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या असून, ही पथके तालुका व उपविभाग स्तरावर काम करतील. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या पथकांच्या कामाचा मासिक आढावा घ्यायचा आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू आहे, तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष उपाययोजना करून त्याबद्दल माहिती देणे अनिवार्य असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.