महसूल खाते होणार लोकाभिमुख

महसूल विभागाचे किचकट कायदे सुटसुटीत करणे, नागरिकांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता आणणे (टायटल क्लिअर), महसूलच्या सर्व सेवा गतिमान आणि पारदर्शक करण्याबरोबरच घरबसल्या नागरिकांना सेवा देणे, या पद्धतीने महसूल खाते पुढील काही दिवसांमध्ये कार्यरत असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळेल. आरक्षणाचा वाद क्षणिक आहे, राज्यातील जनतेला विकासासोबतच पुढे जायला आवडते, असा विश्वास राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्ताने महसूल विभागाच्या वतीने ‘सेवा पंधरवडा’ साजरा केला जात आहे. यानिमित्त ‘सकाळ’च्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार यांनी बावनकुळे यांच्याशी संवाद साधला. महसूल विभागाने घेतलेले निर्णय, नावीन्यपूर्ण योजना आणि आगामी वाटचालीबद्दल त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.

प्रश्न : महसूल विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या सेवा पंधरवड्यामुळे जनतेला काय फायदा होईल?
बावनकुळे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस ते महात्मा गांधी जयंती असा १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या १५ दिवसांमध्ये महसूल खात्याने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान सुरू केले आहे. जनतेला सरकारच्या सर्व सेवा सुलभतेने मिळाल्या पाहिजेत, असा संदेश पंतप्रधान कायम देतात. हाच हेतू समोर ठेवून आम्ही हा उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आणि शेतकरी व शेतमजुरांच्या त्रासाला मुक्ती देण्यासाठी पाणंद रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण दूर करणे, त्यांची मोजणी करणे, जिओ रेफरन्सिंगच्या माध्यमातून ते नकाशावर घेणे, प्रत्येक रस्त्याला सांकेतिक क्रमांक देणे, ही कामे या पंधरवड्यात होणार आहेत. पाणंद रस्ते खुले करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असणार आहे. त्याचबरोबर महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात, तसेच २०११ पूर्वी ज्यांची घरे शासनाने अधिकृत केली आहेत, अशा सुमारे २५ लाख कुटुंबांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. ५० लाख कुटुंबांना शासनाच्या सेवांचा लाभ मिळणार आहे.
प्रश्न : राज्यात महायुतीचे सरकार येऊन नऊ महिने झाले आहेत. या वर्षभरातील नावीन्यपूर्ण उपक्रम कोणते आणि भविष्यातील योजना काय आहेत?
बावनकुळे : महसूल खात्यात अनेक प्रकारचे कायदे आहेत. त्यातील काही कायदे जुने झाल्याने ते रद्द करण्याची गरज आहे. उदाहरण सांगायचे झाले तर आम्ही आता तुकडाबंदी कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ४५ ते ५० लाख कुटुंबीयांना मालकी हक्क मिळणार आहे. महसूलमधील ९० टक्के किचकट कायदे रद्द करून ते कालसुसंगत करण्यावर भर देणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून महसूलच्या कामासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमध्ये खेटे मारावे लागणार नाहीत, यावर भर राहील. मराठवाडा, विदर्भात लोकांच्या जमिनींवर शासनाची नावे लागली आहेत. कोकणामधील जमिनीवर खासगी ‘वन शेरे’ लागले आहेत. देवस्थानांच्या नावाने जमिनी झाल्‍याअसून त्या पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावावर होऊ शकतात. यासह अनेक मोठे बदल महसूल खात्यात होणार आहेत. महसूल खात्याने ऑनलाइन काम करावे, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार आम्ही काम करीत आहोत.

प्रश्न : महाराष्ट्र मोठे राज्य आहे, असे असताना सहा महसुली विभाग तुम्ही कसे सांभाळता?
बावनकुळे : आगामी काळात महाराष्ट्रातील सर्व तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, जमाबंदी, जिल्हा अधीक्षकांपासून अप्पर सचिवांनी दिवसभरात काय काम केले आहे, हे आता महसूल वॉर रूममध्ये डॅशबोर्डद्वारे पाहता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभाग, जिल्ह्यावर स्वतंत्रपणे नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. तंत्रज्ञानाच्या वापराने महसुलातील विविध विभागांवर नियंत्रण ठेवणे, कारभारात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य आहे.

प्रश्न : ओबीसी आरक्षणाच्या उपसमितीच्या समितीचा अजेंडा काय आहे?

बावनकुळे : ओबीसी समाजामध्ये ३५३ जातींचा समावेश आहे, त्यांच्या हक्काचे आरक्षण काढून ते मराठा समाजाला दिले जात आहे, असा संभ्रम ओबीसी समाजात निर्माण झाला आहे. इतर समाजाला आरक्षण देत असताना ओबीसींचे नुकसान होऊ देणार नाही, यास आमचे प्राधान्य आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने हा जो संभ्रम निर्माण झाला आहे, तो दूर करण्यासाठी उपसमितीच्या माध्यमातून समाजाची बाजू मांडत आहोत. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा फायदा ओबीसी समाजाला होत आहे. तसेच महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महाज्योती’ची स्थापन केली आहे. या माध्यमातून ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना अनेक योजनांचा लाभ होत आहे. ओबीसी समाजाच्या विविध २२ महामंडळांना निधी मिळावा, त्यावर कार्यकर्त्यांची नियुक्ती व्हावी, यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे. ओबीसीची उपसमिती मराठा समाजाच्या आरक्षणात लुडबूड करणार नाही. पण आम्ही ओबीसीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने कोणालाही समाविष्ट होऊ देणार नाही.

प्रश्न : जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी काडीमात्र संबंध नाही, या शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर आपली भूमिका काय?
बावनकुळे : शरद पवार यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यावर मी टीका करणे योग्य नाही. पण राज्यातील जनता शरद पवार यांना ओळखते. पवार जे बोलतात, नेमके त्याच्या उलटी स्थिती असते, हे लोकांना माहिती आहे. कोण कोणाला मदत करत आहे? मराठा ओबीसी समाजात कोण वाद लावत आहे? हे लोकांना कळत आहे. ४० वर्षे तुम्ही सत्तेमध्ये होता, तेव्हा मराठा आणि ओबीसी समाजाला न्याय का देऊ शकला नाहीत? देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर मराठा समाजाच्या हिताचे अनेक निर्णय झाले. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, ‘सारथी’सारख्या संस्था स्थापन झाल्या आहेत. हे तुम्ही का करू शकला नाहीत? पवारांनी दूरदृष्टी ठेवून निर्णय घेतले असते, तर ही परिस्थिती उद्‍भवली नसती.

प्रश्न : ठाकरे बंधू एकत्र येणार आहेत, याकडे आपण कसे बघता?
बावनकुळे : राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे राजकारणामुळे एकमेकांपासून दूर गेले होते. पण ते आता याच राजकारणामुळे एकत्र येत आहेत. महाराष्ट्रात भाजपचे एक कोटी ५१ लाख नोंदणीकृत सदस्य आहेत. राज्यातील एक हजार २४५ मंडळांमध्ये अध्यक्षांची निवड झालेली आहे. ८० जिल्ह्यांतील संघटनात्मक नियुक्त्या झालेल्या आहेत. विधानसभेमध्ये महायुतीला तीन कोटी ७८ लाख मतदारांनी मतदान केले आहे. विकास, मजबूत संघटन आणि अभेद्य महायुती या तीन गोष्टींवर आम्ही पुढे जात आहोत. त्यामुळे ठाकरे बंधू एकत्र आले काय किंवा त्यांच्यासोबत शरद पवार गेले काय किंवा काँग्रेस त्यांच्यासोबत गेली काय, तरीही ५१ टक्के मत घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आम्ही विजयी होऊ. मुंबईसह सर्व महापालिकांमध्ये महापौर हे महायुतीचेच असणार आहेत. ओबीसी, मराठा आरक्षण हे वाद क्षणिक विषय आहेत. मतदारांना विकासासोबतच जायला आवडते.

प्रश्न : राहुल गांधी भाजपवर करीत असलेल्या मत चोरीच्या आरोपाला काय उत्तर द्याल?
बावनकुळे : राहुल गांधी हे मोठे नेते आहेत. परंतु त्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीला १४, तर विधानसभा निवडणुकीला आठ महिने झाले. आता ते मत चोरीबद्दल बोलत आहेत. २००४ ते २०१९ आणि २०२४ या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा उमेदवार कामठी मतदारसंघातून विजयी झाले. काँग्रेसला भाजपपेक्षा ३० ते ४० हजार मतदान कमी पडले. माझ्या मतदारसंघातील जो कामठी शहराचा भाग आहे, तेथे माझ्यापेक्षा काँग्रेसच्या उमेदवाराला १८ हजार जास्त मतदान मिळाले. तरी देखील काँग्रेसचे नेते आंदोलन करतात. मग काँग्रेसला जिथे जास्त मतदान झाले, तेथे त्यांनी मत चोरी केली, असे आम्ही म्हणायचे का? जिथे काँग्रेसचा पराभव होतो, तेथे ईव्हीएम हॅक होतात किंवा मत चोरी केली जाते, असा आरोप केला जातो. राहुल गांधींना स्वतःचे नेतृत्व टिकवणे आणि पक्षाला लागलेली गळती थांबविण्यासाठी असे खोटे नरेटिव्ह सेट करावे लागत आहेत. आगामी निवडणुकीत काँग्रेसची यापेक्षा वाईट स्थिती होणार आहे.

प्रश्न : लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्राचा कर्जाचा बोजा वाढत आहे का?
बावनकुळे : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झालेली आहे. ही योजना अर्थव्यवस्थेला बूस्ट देणारी ठरलेली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना दरवर्षाला १८ हजार रुपये मिळत असल्याने मुलींचे शिक्षण सुरळीत सुरू आहे. या योजनेचा भार निर्माण झाला, तर तो सहन करण्याची ताकद राज्यामध्ये आहे. कोणत्याही योजनेचा निधी कपात केला जात नाही. लाडकी बहीण योजनेमुळे काही प्रमाणात ताण निर्माण झाला असला तरी आगामी दोन वर्षांत सर्व स्थिती सामान्य होईल.

(शब्दांकन : ब्रिजमोहन पाटील)