जनता वसाहतीच्या सर्व्हेनंबरबाबत गोंधळ

पुणे, ता. २२ : पर्वती पायथ्यालगत असलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीखाली जागा ताब्यात घेऊन त्या मोबदल्यात ‘टीडीआर’ देण्याच्या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. ‘एसआरए’ प्राधिकरणाने या जागेचा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला कळविलेला सिटी सर्व्हेनंबरच चुकीचा असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या जागेच्या मोबदल्याची रक्कम काहीशा कोटी रुपयांनी वाढली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सुमारे चाळीस एकरांहून अधिक जागेवर वसलेल्या या झोपडपट्टीची जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला एकपट ‘टीडीआर’ देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने गृहनिर्माण विभागाला पाठविला होता. त्यास गृहनिर्माण विभागाने ही मान्यता दिली आहे. बाजारभावानुसार या जागेच्या ‘टीडीआर’ची किंमत ही साडेसातशे कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यावरून शहरात चर्चेचे वादळ निर्माण झाले होते, तसेच या प्रस्तावास मान्यता देताना अनेक त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आणि ‘एसआरए’ प्राधिकरणाकडे दाखल झाल्या होत्या, तर ‘एसआरए’ विकसकांनीदेखील राज्य सरकार आणि प्राधिकरणाला पत्र देऊन अशा प्रकारे मोबदला दिला गेला, तर आम्ही सुरू असलेले प्रकल्प थांबवू, या प्रकरणातून वादंग निर्माण झाल्यानंतर गृहनिर्माण विभागानेच एक पाऊल मागे घेत यासंदर्भात सविस्तर अहवाल तत्काळ सादर करावा, तोपर्यंत प्रस्तावावर कोणताही पुढील कारवाई करू नये, असा आदेश ‘एसआरए’ प्राधिकरणाला पत्राद्वारे दिला होता. त्यानुसार प्राधिकरणाने जागेच्या मोबदल्यासंदर्भात पुन्हा एकदा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून अहवाल मागविला होता. तो अहवाल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने प्राधिकरणाला नुकताच सादर केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नगर रचना योजनेमध्ये जनता वसाहत समावेश आहे. नगर रचना होण्यापूर्वी या जागेचा सर्व्हे नंबर हा १०५ हा होता. चालू वर्षीच्या रेडी-रेकनरमध्ये या जागेचा दर साडेपाच हजार रुपये आहे. तर प्रारूप नगर रचना योजनेत या जागेला देण्यात आलेला तात्पुरता नंबर हा फायनल प्लॉट क्रमांक हा ६६१ असा होता. त्याचा दर ३९ हजार रुपये असा आहे. तर नगर रचना अंतिम योजनेत या जागेचा फायनल प्लॉट क्रमांक ३७ इतका आहे. मात्र त्यांचा दरच चालू वर्षीच्या रेडी-रेकनरमध्ये नाही. यावरून या जनता वसाहतीच्या जागेच्या मोबदला देताना सर्व्हे नंबर नेमका कोणता ग्राह्य आहे, यावरून आता वाद सुरू झाले आहेत.

महापालिका, ‘एसआरए’ भूमिकेकडे लक्ष
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने जो दर ‘एसआरए’ प्राधिकरणाला कळविला होता, तो स्टॅम्प ड्यूटी आकारण्यासाठीचा दर होता. त्यामुळे त्यांनी अधिकतम दर लागू केला होता, असे या विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विभागाने जो दर कळविला आहे, तो मोबदल्यासाठी ग्राह्य धरावा की नाही, याचा निर्णय महापालिका आणि प्राधिकरणाने घ्यावा, असे अहवालात म्हटल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता महापालिका आणि ‘एसआरए’ प्राधिकरण काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागू राहिला आहे.