विद्यापीठ क्रमवारी घसरण्यास सरकारची धोरणेच जबाबदार

पुणे, ता. ३० : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात होणाऱ्या आंदोलनांमुळे विद्यापीठाबाबत चुकीचा समज (पर्सेप्शन) निर्माण होतो. परिणामी राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यात (एनआयआरएफ) घसरण होण्यास हे कारण ठरते, असे वक्तव्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी केले होते. त्यावर विद्यार्थी संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विद्यापीठाची क्रमवारी घसरण्यासाठी आंदोलने नव्हे, तर सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याचे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे.

विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान सोहळ्यात पाटील यांनी विद्यापीठाच्या ‘एनआयआरएफ क्रमवारीतील घसरण’ याबाबत भाष्य केले. त्यात त्यांनी सततच्या आंदोलनांमुळे चुकीची प्रतिमा निर्माण होत असल्याचे विधान केले. त्यावर, युवा सेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव म्हणाले, ‘‘हे विधान चुकीचे आहे. विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या व्यक्तीकडून अशा विधानाची अपेक्षा नव्हती. मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. खासगी विद्यापीठांना पूरक ठरणारी उच्च शिक्षण विभागाची कार्यपद्धती, शासकीय विद्यापीठांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्णय क्षमतेचा अभाव यासाठी जबाबदार आहे.’’
विद्यापीठाचा दर्जा घसरण्यास प्रशासन आणि सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याचे युवक क्रांती दलाचे (युक्रांद) राज्य कार्यकारिणी सदस्य कमलाकर शेटे यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, ‘‘आंदोलनांना बदनाम करण्यापेक्षा झालेल्या चुका सुधारा, अन्यथा विद्यापीठाचे स्थान आणखी खाली गेल्याशिवाय राहणार नाही.’’

विद्यापीठाच्या घसरणीचे खापर विद्यार्थी संघटनांच्या माथी फोडण्याचे विधान वस्तुस्थिती नाकारणारे आहे. खासगी विद्यापीठांना शासनच झुकते माप देत आहे. त्यामुळे क्रमवारीतील स्पर्धा असमान पातळीवर होत आहे. सरकारी विद्यापीठांसाठी सरकारची असणारी विनाशकारी धोरणे विद्यापीठांचा राष्ट्रीय मूल्यांकनातील दर्जा घसरण्यास जबाबदार आहेत.
- धनंजय कुलकर्णी,
माजी अधिसभा सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ