आता आमदारांचा निधी होणार अधिक पारदर्शक

पुणे, ता. १ : स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदारांना मतदारसंघातील कामांसाठी दरवर्षी मिळणाऱ्या पाच कोटी रुपयांच्या निधीचा कार्यक्षम व पारदर्शक वापर होण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ई-समर्थ’ ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यात ही प्रणाली लागू केली असून आगामीकाळात संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘ई-साक्षी’ यंत्रणेप्रमाणे ‘ई-समर्थ’ प्रणाली विकसित केली आहे. यामुळे आमदारांना थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विकासकामांचे प्रस्ताव पाठविता येतील, तसेच त्यांचा रिअल-टाइम मागोवा घेता येईल. यात रस्ते, खर्च, प्रलंबित प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांसारख्या सर्व बाबींचा समावेश असेल. पुणे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रणाली विकसित केली आहे.
राज्यातील विधानसभेतील २८८ आमदार आणि विधानपरिषदेतील ७८ आमदारांना प्रत्येकी वार्षिक पाच कोटी रुपये स्थानिक विकास प्रकल्पांसाठी दिले जातात. याशिवाय डोंगरी भाग विकास कार्यक्रमांतर्गत ७७ तालुक्यांना प्रत्येकी दोन कोटी तर १०१ तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये निधी देण्यात येतो. हा सर्व निधी आणि त्यातून होणारी कामे ‘ई- समर्थ’ प्रणालीच्या माध्यमातूनच होणार आहेत.

अशी असेल ‘ई-समर्थ’ प्रणाली
१) मतदारसंघातील विकासकामांसाठीचा प्रस्ताव या प्रणालीवर अपलोड करावा लागणार
२) प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर तांत्रिक व प्रशासकीय तपासणी होणार
३) तपासणीनंतरच निधी मंजूर करून वर्क ऑर्डर दिली जाणार
४) काम झाल्यानंतर ठेकेदाराला ऑनलाइन बिल वितरित केले जाणार
५) विकास कामांवर देखरेख करता येणार