शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली चुकीची शरद पवार यांचे मत ः सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा

पुणे, ता. ५ : शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यांच्याकडून सक्तीची वसुली करणे, चुकीचे आहे. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार आहे. त्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी व्यक्त केले.
मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथील बैठकीनंतर पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ऊस उत्पादनाच्या प्रतिटन पाच रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन दहा रुपये असे प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळपासंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबाबत पवार यांनी मत व्यक्त केले.
ते म्हणाले, ‘‘अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने मदत करणे आवश्यक असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आश्चर्य वाटले. केंद्र म्हणते की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत अंतिम प्रस्ताव दिला नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारने सुसंवाद साधणे आवश्यक आहे. माझा आग्रह आहे की, राज्य सरकारने दोन दिवसांत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव द्यावा. केंद्रांकडून निधी घेऊन वाटप करावे आणि राज्य सरकारने अधिक मदत करणे गरजेचे आहे.’’
अतिवृष्टी किंवा पूरपरिस्थिती ठरावीक जिल्ह्यात होती. मराठवाड्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तेथे लक्ष केंद्रित करणे सरकारला शक्य आहे. इतर ठिकाणचे अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करून तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढावे,अशी सूचना पवार यांनी केली.
नांदेड, परभणी, धाराशिव, जालना, बीड, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे नुकसान झाले आहे. माती वाहून गेली आहे. उसाचे किती नुकसान झाले, याचा आढावा वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या १२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल. यात सर्व साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष नुकसानीची माहिती देतील. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारशी याबाबत बोलणी करू, असे पवार यांनी सांगितले.