महापालिकेची करआकारणी रखडली

पुणे, ता. २७ ः पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकतकर ग्रामपंचायतीच्या दुपटीपेक्षा जास्त असू नये, असा आदेश राज्य सरकारने दिलेला आहे. पण महापालिकेचा कर व राज्य सरकारचा कर यामुळे ही रक्कम दुपटीपेक्षा जास्त होत आहे. यात निवासी मिळकतीचा कर हा अडीच ते पावणेतीन पट वाढणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा विरोध नाही, पण या गावांमधील व्यावसायिक मिळकती व अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मिळकतींना सहा ते आठ पट कर आकाराला जाणार आहे. या मिळकतींची संख्या केवळ २७ हजार असून, त्यांचा कर कमी करणे शक्य नसल्‍याने हा निर्णय रखडला आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून गावांतून करआकारणी होत नसल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ गावे, तर २०२१ मध्ये २३ गावे अशी एकूण ३४ गावे समाविष्ट झाली आहेत. त्यातील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळण्यात आल्याने सध्या ३२ गावे महापालिकेत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत महापालिकेचा कर जास्त आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामांना तीन पट कर, थकबाकीवर दर महिना दोन टक्के शास्ती यामुळे ही रक्कम लाखोंच्या घरात गेली आहे. गावे महापालिकेत आल्यानंतर रस्ता, पाणी, सांडपाणी, वीज या सोयी मिळत नसताना कर जास्त घेतला जात आहे, यावरून गावांमधील नागरिक संतप्त आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील आदेश येईपर्यंत थकबाकी व दंडाच्या रकमेच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी मिळकतकर वसुलीला स्थगिती कायम ठेवत या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त कराची आकारणी करू नये, असा आदेश नगरविकास विभागाने दिला होता. खडकवासला, पुरंदर, हडपसर, भोर, वेल्हा या विधानसभा मतदारसंघांत ३२ गावे आहेत. येथे सुमारे साडेचार ते पाच लाख मतदार पुणे महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा झाला आहे.
विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतरही मिळकतकर निश्‍चितीसाठी बैठक झाली आहे. पण त्यात तोडगा निघालेला नाही. राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीच्या दुपटीपेक्षा जास्त कर असू नये, असा आदेश दिलेला आहे. पण ग्रामपंचायतीच्या करामध्ये राज्य सरकारला दिल्या जाणाऱ्या कराची रक्कम नसते. तसेच महापालिकेत १३ प्रकारचे कर समाविष्ट असतात. तर ग्रामपंचायतीकडून केवळ पाच प्रकारचा करा आकारला जातो. त्यामुळे कर वाढतो. हा कर दुपटीपेक्षा जास्त असला तरी तो पावणेतीन पटीपेक्षा जास्त नाही हे महापालिकेच्या अभ्यासात समोर आले आहे. याबाबत महापालिकेने राज्य सरकारला माहिती दिली असली तरी त्यावर तोडगा काढण्यात आलेला नाही.

आकडे बोलतात
- ३२ गावांमध्ये एक लाख ६२५ निवासी मिळकती
- २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या नऊ गावांकडून दर वर्षी १५ कोटी ८४ लाख ९१ हजार रुपयांची करआकारणी अपेक्षित
- २३ गावांमधून ३० कोटी ९६ लाख ८३ हजार इतकी करआकारणी
- ३२ गावांमधील मिळकतकर आकारणीचा विचार केला असता ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत सरासरी २.६२ टक्के इतकी वाढ झाली आहे
- व्यावसायिक मिळकतीमध्ये सहा ते आठ टक्के इतकी वाढ झाली आहे
- त्यात अनधिकृत बांधकाम असेल तर त्यावर तीन पट कर लावला जात आहे.
- त्यामुळे ही रक्कम आणखी वाढत आहे.

श्रीमंत लोकांची हरकत
३२ गावांतील सर्वसामान्य नागरिकांचा महापालिकेच्या कर आकारणीला विरोध नाही. ते नियमित कर भरण्यास तयार आहेत. उलट थकबाकी वाढत चालल्याने त्यांच्यापुढील अडचणी वाढत आहेत. पण या गावांमधील मोठे व्यापारी, गोडाऊनचे मालक, राजकीय पदाधिकारी, मोठे जमीनदार यांच्या व्यावसायिक वापराच्या मिळकतींचा कर जास्त प्रमाणात वाढला आहे. ३२ गावांत मिळून
अशा सुमारे २७ हजार मिळकती आहेत. त्यांच्या विरोधामुळे महापालिका व राज्य सरकार निर्णय घेत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अशी आहे स्थिती
३२ गावांतील एकूण निवासी मिळकती - १,००,६२५
ग्रामपंचायतीकडून वसूल केला जाणारा कर - १७,८८,९४,६३८
महापालिकेकडून वसूल केला जाणारा कर - ४६,८१,७४,८३९
करआकारणीत झालेली सरासरी वाढ - २.६२ पट
...........................