पहिलीपासून तिसरी भाषा नको; जनसंवादातील उमटला सूर

पहिलीपासून तिसरी भाषा नको
त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीच्या जनसंवादात उमटला सूर

पुणे, ता. १३ : राज्यात पहिलीपासूनच्या अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा धोरण लागू करण्यात येऊ नये. शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण इयत्ता सहावीपासून लागू करण्यात यावे. शालेय शिक्षणात हिंदीची सक्ती लादणे अयोग्य आहे. तर, नववी आणि दहावीला तिसरी भाषा हे ऐच्छिक असावे, असा सूर जनसंवादात उमटला.
राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समिती गुरुवारी पुणे दौऱ्यावर होती. ही समिती राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी संवाद साधत आहे. त्याप्रमाणे समितीने पुण्यात शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर, भाषातज्ज्ञ, नागरिक असा जनसंवाद साधला.
यावेळी खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, आमदार बापूसाहेब पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, समिती सदस्य डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. सोनल कुलकर्णी-जोशी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, पुणे विभागीय अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लीकर, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे आदी उपस्थित होते. समितीचा अहवाल २० डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारसमोर सादर केला जाणार आहे.
यावेळी माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे म्हणाले,‘‘राज्यात इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करावे. इयत्ता सहावी ते आठवीला हिंदी भाषा अनिवार्य असावी. परंतु इयत्ता नववी आणि दहावीला तिसरी भाषा ऐच्छिक असावी आणि त्यात भारतीय आणि परदेशी भाषांचा समावेश करता येईल.’’
त्रिभाषा धोरण आखताना त्यात बोली भाषांचा समावेश करावा, असे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे यांनी सुचविले.
अभ्यासक धनवंती हर्डीकर म्हणाल्या,‘‘इयत्ता पहिली ते दहावीचे प्रचलित भाषा धोरण हे परिपूर्ण नसले तरी समाधानकारक आहे. आवश्यकता नाही तिथे बदल करण्याचा आग्रह धरू नका. इयत्ता सहावीपासून तिसरी भाषा अभ्यासक्रमात असावी. इयत्ता नववी-दहावीमध्ये विद्यार्थ्यांना भाषांचे पर्याय देण्यात यावेत. मराठी शाळांमध्ये अन्य भाषिक विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यांची भाषा शिकण्याची सोय शिक्षण व्यवस्थेने उपलब्ध करून द्यावी’’
भाषा अभ्यासक अनिल गोरे म्हणाले,‘‘इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा धोरण असावे. पहिली ते पाचवी त्रिभाषा सूत्र नको. कारण मराठी आणि हिंदी भाषेची अक्षरलिपी सारखी असल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ होऊ शकतो. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी हिंदी भाषा महत्त्वाची नाही, तर बहुभाषिक महत्त्वाची आहे.’’
राज्यात बॉलिवूडच्या माध्यमातून विद्यार्थी हिंदी शिकतातच, त्यामुळे हिंदी भाषा शिकवत बसण्याची गरज नसल्याचे प्रकाश निर्मळ यांनी अधोरेखित केले. परराज्यातून स्थलांतर केलेल्या नागरिकांची मुलेही शाळांमध्ये शिकत असल्याने त्यांच्यासाठी पाचवीपासून, शक्य असल्यास पहिलीपासून हिंदी शिकवावी, असे पठारे यांनी सांगितले. यावेळी भाषेचे अभ्यासक माधव राजगुरू, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाच्यावतीने नंदकुमार सागर, महेंद्र गणपुले, मुख्याध्यापक संघाचे शिवाजी कामठे, प्रसाद गायकवाड, आझम कॅम्पसच्या डॉ. नूरजहाँ शेख, डॉ. शुक्ल, आनंद काटीकर आदींनी विचार मांडले.
.......
‘‘राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून आणि कशाप्रकारे लागू करावे, या अनुषंगाने राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. समितीने विभागनिहाय भेटी देऊन मते, सूचना जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला. या जनसंवादातून येणाऱ्या सूचना आणि निवेदनांचा सखोल विचार करण्यात येईल. इंग्रजी ही जागतिक संवादाची भाषा असल्याने पुढील ५० ते ६० वर्ष या भाषेला पर्याय नाही. त्यामुळे इंग्रजी भाषा ही शिकवायला हवी, असे माझे वैयक्तिक मत आहे.’’
- डॉ. नरेंद्र जाधव, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि अध्यक्ष, त्रिभाषा निश्चिती धोरण समिती
........
‘‘मराठी भाषा ही सर्व माध्यमांच्या शाळांना सक्तीची असावी. पण आपण मुलांच्या बुद्धिमत्तेला कमी लेखतो. खरंतर विद्यार्थी कोणतीही भाषा सहज शिकतात. जागतिक संवादाची भाषा म्हणून पहिलीपासून इंग्रजी शिकवावी, असे असेल तर मग देशात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक हिंदी भाषा बोलतात. मग हिंदी भाषा का नको? हिंदी भाषा हा कोणताही राजकीय अजेंडा नसून विद्यार्थ्यांच्या विकासाचा अजेंडा आहे.’’
- डॉ. मेधा कुलकर्णी, खासदार
....
*अभ्यासकांनी मांडलेले मुद्दे :*
- बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची हवी
- भाषेला पर्याय भाषाच हवी; आयटी नको
- सहावीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करावे
- नववीपासून तिसरी भाषा ऐच्छिक असावी
फोटो ः 67709