सरकारी जमिनींचा गैरवापर थांबणार?

पुणे, ता. १७ : सरकारच्या मालकीच्या तसेच काही अटी-शर्तींवर सरकारकडून देण्यात आलेल्या जमिनींसह सर्व वतनांच्या जमिनींचे नोंदी (रेकॉर्ड) अद्ययावत (अपडेट) करण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन त्यांची पाहणी करून पंचनामे करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनींचा गैरव्यवहार करण्यापासून महसूल बुडविणाऱ्या सर्वांची माहिती समोर येण्यास मदत होणार आहे.
मुंढवा, बोपोडी आणि ताथवडे येथील सरकारी जमिनींची बेकायदा दस्तनोंदणी केल्याचे प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात महसूल, दस्तनोंदणी विभागातील कर्मचारीही सहभागी असल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यातून जिल्हा प्रशासनाला बदनामीला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘वर्ग २’चे १ मध्ये वर्गीकरण
पुणे शहर व परिसरात सरकारच्या मालकीच्या अनेक जमिनी आहेत. त्या विविध शासकीय खात्यांना देण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर काही जमिनी या अटी-शर्तींवर सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, गृहनिर्माण संस्थांना भाडेतत्वावर देण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी ‘वर्ग २’ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचे वर्गीकरण ‘वर्ग १’मध्ये करण्यास सरकारने यापूर्वीच धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. अशा जमिनींची खरेदी-विक्री करताना त्या कोणत्या प्रकारात मोडतात, त्यानुसार सरकारकडे नजराणा भरावा लागतो. तो भरल्यानंतर अशा जमिनींचे ‘वर्ग १’मध्ये वर्गीकरण होते. त्यानंतर व्यवहार होतो.

परवानगीशिवाय व्यवहार
सरकारच्या मालकीच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यासाठीही वेगवेगळे नियम आहेत. परंतु अनेकदा सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता अशा जमिनींचे व्यवहार होतात, हे नुकत्याच झालेल्या प्रकारांवरून समोर आले आहे. त्यामध्ये महसूल विभागातील नोंदी अद्ययावत नसल्यामुळे अशा प्रकारे गैरफायदा घेतला जात असल्याचे लक्षात आले. अनेक प्रकरणांत नजराणा न भरता परस्पर दस्तनोंदणी केली जाते. त्यातून कायदेशीर वाद निर्माण होत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नोंदी अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

मोहिमेत काय करणार?
१) जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करणार
२) पंचनामा तयार करणे
३) नोंदीबाबत काही चुका असतील, तर त्या दुरुस्ती करणे
४) अटी-शर्तींचा भंग झाला असेल, तर अशा जागा ताब्यात घेऊन पुन्हा त्यावर सरकारचे नाव लावणे
५) नजराणा चुकविला असल्यास तो वसूल करणे