भूसंपादन ज्याचे, जबाबदारीही त्याच विभागाची

पुणे, ता. १३ : ज्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन संपादित जमिनीचा ताबा संबंधित विभागाकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे, अशा प्रकरणात प्रशासकीय, न्यायालयीन, विधानमंडळ विषयक बाबींची जबाबदारी त्या विभागांची राहील, असा स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकारकडून सिंचन प्रकल्प, राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग, विमानतळ, पुनर्वसन, पाझर तलाव, गावठाण विस्तार आदी विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर येते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादन करताना पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेमध्ये वाजवी भरपाई मिळत नाही, म्हणून अनेक जमीनमालक न्यायालयात दावे दाखल करतात. अशा दाव्यांमध्ये न्यायालयाकडून विशिष्ट कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्राप्त होतात. त्यांचे पालन वेळेत न झाल्याने दाखल होणाऱ्या अवमान याचिकेमध्ये सरकार पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत प्रतिवादी म्हणून न्यायालयामध्ये उपस्थित राहावे लागते. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयामध्ये प्रलंबित व नव्याने दाखल होणाऱ्या सर्व प्रकरणी पुढील सुनावणीच्या वेळी भूसंपादन प्रकरणाशी निगडित विभाग यावर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात येणार आहे. असे कोणकोणते विभाग आहेत, त्यांची जिल्हाधिकारी यांनी खातरजमा करावी, तसेच अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या मान्यतेने राज्य व केंद्र सरकारच्या भूसंपादन संस्था, संबंधित प्रशासकीय विभागास प्रतिवादी करण्याची कार्यवाही विनाविलंब करावी, अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत.

अहवाल दरमहा सादर करावा
न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील, पुनर्विलोकन दाखल करण्यासाठी सरकारी वकिलांचे अभिप्राय घेऊन ज्या मुद्द्यांच्या आधारे वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल करावयाचे आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये ज्या विभागासाठी भूसंपादन केले आहे, त्या विभागांनी असे प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करावेत, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची खातरजमा संबंधित सर्व विभागीय आयुक्तांनी करावी, तसेच अशा प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेऊन याबाबतचा अहवाल उपायुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या स्वाक्षरीने सरकारला दरमहा सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.