विविध सवलती देण्याची उद्योजकांची मागणी

पुणे, ता. १३ : दागिने तसेच इतर निर्यातदार युनिट्सना मुद्रांक शुल्कामध्ये (स्टॅम्प ड्यूटी) सवलत मिळावी, किमान १५ वर्षांसाठी वीज करमाफी जाहीर करावी, मंजूर उपकरामुळे लहान उद्योगांवर पडणारा ताण कमी करावा, अग्निशमन विभागाकडून मिळणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्राकरिता आकारले जाणारे शुल्क कमी करावे, अशा मागण्या शुक्रवारी उद्योजकांकडून केंद्र आणि राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या.
जागतिक आयात शुल्क बदलांचा राज्याच्या निर्यातक्षम उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी विभागस्तरीय समिती आणि जिल्हा, विभागातील विविध उत्पादने निर्यात करणारे उपक्रम, औद्योगिक संघटना, उद्योजक यांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्या वेळी उद्योजक प्रतिनिधींकडून ही मागणी करण्यात आली.
या वेळी केंद्रीय संरक्षण विभागाचे प्रमुख सल्लागार अपूर्व चंद्रा, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, विदेश व्यापार संचालनालयाचे सहसंचालक बी. एन. विश्वास, सांगलीचे अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक संदीप रोकडे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून विविध परवानग्यांसाठी मागविण्यात येणाऱ्या बँक हमीचा पुनर्विचार करावा. विद्यमान युनिट्सनादेखील ‘एफआयईओ’मार्फत आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळावे. उद्योगांच्या वाढीसाठी हरित ऊर्जा धोरण राबविणे, निर्यात प्रोत्साहनासाठी विशेष सवलती जाहीर करणे, बहुविध वाहतूक उद्याने उभारणे, निर्यातदारांना कायदेशीर मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे व निर्यात प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या खर्चाची भरपाई शासनाने करावी, या मागण्यांचाही बैठकीत उद्योजकांकडून करण्यात आल्या.