म्हणणे मांडण्यासाठी अमेडिया कंपनीला मुदतवाढ

पुणे, ता. १७ : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांकशुल्क भरण्याची नोटीस बजावलेल्या अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीने म्हणणे मांडण्यासाठी पुन्हा मुदत मागितली होती. त्याबाबत दिलेल्या अर्जाचा विचार करून १४ ऐवजी सात दिवसांची मुदत सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दिली. त्यामुळे आता २४ नोव्हेंबरपर्यंत या कंपनीला आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे.
मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात अमेडिया एंटरप्राइझेस या कंपनीने मुद्रांक शुल्क बुडविले असल्याचे उघडकीस आले. अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ हे या कंपनीचे भागीदारी आहेत. त्यासंदर्भात त्या जमिनीचे कुलमुखत्यारपत्रधारक शीतल तेजवानी आणि कंपनी यांच्या या व्यवहाराची बावधन येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणीही करण्यात आली होती. त्या दस्तनोंदणीवर तेजवानी यांच्यासह अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या प्रकरणात तेजवानी, पाटील यांच्यासह सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दरम्यान, हा व्यवहार रद्द झाल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केल्याने या व्यवहारातील मुद्रांकशुल्क भरण्याबाबत सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी सात नोव्हेंबरला कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्यावर १४ दिवसांत कंपनीला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची सूचना केली होती. ही मुदत १६ नोव्हेंबर राजी संपुष्टात आली. त्यामुळे या प्रकरणात कंपनी व्यवहार रद्द करणार कधी, मुद्रांक शुल्क कधी भरणार याबाबत उत्सुकता लागून होती. मात्र, त्याबाबत कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नव्हता. याबाबत १४ नोव्हेंबरला कंपनीच्या वतीने दिग्विजय पाटील यांच्या स्वाक्षरीचा अर्ज सहजिल्हा निबंधक हिंगाणे यांच्याकडे दाखल केला. म्हणणे मांडण्यासाठी आणखी १४ दिवसांची मुदत मिळावी, अशी विनंती कंपनीकडून त्यामध्ये करण्यात आली होती. नैसर्गिक न्यायाला धरून कंपनीला १४ ऐवजी सात दिवसांची मुदत सहजिल्हा निबंधकांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या सात दिवसांत कंपनीला आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे.