पुस्तकांसाठीच्या कागदावरील जीएसटी कमी करावा

पुणे, ता. १२ ः पुस्तकांसाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या कागदावरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रकाशन व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. पुस्तक खरेदी ही चैनीची गोष्ट नसल्यामुळे कागदावरील कर पूर्णतः रद्द करावा किंवा अधिकाधिक पाच टक्के आकारावा, अशी विनंती अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघाने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे
प्रकाशक संघाचे अध्यक्ष राजीव बर्वे यांनी ही माहिती दिली. प्रकाशक संघाने याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. कागदावरील ‘जीएसटी’ वाढवण्याच्या निर्णयामुळे प्रकाशन व्यवसायाला मोठा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे. पुस्तक प्रकाशकाला पुस्तकाच्या निर्मितीसंदर्भातील कुठलीही सेवा घेताना ‘जीएसटी’ द्यावा लागतो; परंतु पुस्तक विक्रीवेळी ‘जीएसटी’ आकारता येत नाही, ही बाबसुद्धा सरकारने लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
‘‘कथा, कादंबरी, कविता अशा पुस्तकांची निर्मिती करणाऱ्या सुमारे ३५० प्रकाशन संस्था महाराष्ट्रात आहेत. या संस्थांची वार्षिक उलाढाल दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत आहे. प्रकाशन व्यवसायाला ‘जीएसटी’मध्ये सवलत मिळावी, अशी प्रकाशक संघटनांची सुरुवातीपासून मागणी आहे. परंतु पुस्तकनिर्मिती करणारा घटक इतर उद्योग-व्यवसायाच्या दृष्टीने संख्येने अल्प असल्याने आणि आर्थिक उलाढाल कमी असल्याने प्रकाशन व्यवसायाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची प्रकाशक संघाची भावना आहे. हे लक्षात घेऊन ‘जीएसटी’ कमी व्हावा,’’ अशी मागणी बर्वे यांनी केली.