कायदा काय सांगतो? ॲड. जान्हवी भोसले

प्रश्न : माझ्या नावावर सातबारा उतारा आहे म्हणजे मी मालक आहे का?
उत्तर : सातबारा उतारा हा जमीन महसूल विभागाचा नोंदवहीतील उतारा आहे, ज्यामध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ, हद्द, पीक पेरणीची माहिती, कर रक्कम आणि मालकी हक्काची नोंद असते. मात्र, सातबारावर नाव असल्याने आपण पूर्ण आणि निर्विवाद मालक आहोत, असे कायद्याने मान्य नाही. कारण, सातबारा हा केवळ महसुली नोंद असून तो मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा नाही. मालकी सिद्ध करण्यासाठी नोंदणीकृत खरेदीखत, वसीयत, हक्कपत्र, न्यायालयाचा हुकूम इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असते. अनेक वेळा सातबारावर तात्पुरती नावेही येतात (उदा. वारस प्रक्रिया चालू असताना). त्यामुळे सातबारा हा मालकीचा पुरावा म्हणून उपयुक्त असला तरी तो एकमेव आणि अंतिम पुरावा नसतो.

प्रश्न : वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलीचा हक्क किती आणि केव्हा मिळतो?
उत्तर : हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ मध्ये २००५ मध्ये दुरुस्ती करून मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलांप्रमाणे समान हक्क दिला गेला. यानुसार, वडील जिवंत असतानादेखील मुलगी आपल्या पित्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत तितकीच हक्कदार आहे जितका मुलगा आहे. हा हक्क जन्मसिद्ध आहे म्हणजे मुलगी जन्माला आली त्या क्षणापासून तिचा हक्क निर्माण होतो. पूर्वी फक्त अविवाहित मुलींना काही हक्क होते, पण आता लग्न झाले किंवा झालेले नसले तरी हक्क समान राहतो. तथापि, जर मालमत्ता स्वतःच्या कमाईतून मिळवलेली (स्वअर्जित) असेल, तर त्यावर वडिलांचा पूर्ण निर्णय राहतो, वसीयत करून ते इच्छेनुसार कोणाला द्यायचे ते ठरवू शकतात. वडिलोपार्जित मालमत्ता मात्र सर्व वारसांना समान प्रमाणात वाटली जाते.

प्रश्न ३ : अनिवासी भारतीयाला (एनआरआय) भारतात मिळकत खरेदी-विक्री करता येते का?
उत्तर : होय, अनिवासी भारतीय किंवा परदेशात स्थायिक भारतीय यांना भारतात बहुतांश प्रकारच्या मालमत्ता खरेदी करता येतात. फेमा नियमांनुसार त्यांना भारतात निवासी व व्यावसायिक मालमत्ता खरेदी करता येते. तथापि, शेतजमीन, शेतघर (फार्महाउस) किंवा प्लॉट्स खरेदी करण्यावर कडक मर्यादा आहेत. अशा मालमत्ता खरेदी करायच्या असल्यास रिझर्व्ह बँकेची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. तसेच, एनआरआय मालमत्ता विक्री करू शकतात, पण विक्रीतून मिळणारी रक्कम परदेशात पाठवताना कर आणि फेमा नियमांचे पालन करावे लागते. विक्रीतील नफ्यावर भारतात कर लागू होतो.

प्रश्न : सोसायटीने मला घरात पाळीव प्राणी ठेवू देण्यास नकार दिला, हे कायदेशीर आहे का?
उत्तर : नाही, हे कायदेशीर नाही. भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ (ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया) तसेच अनेक उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांनुसार, कोणत्याही सोसायटीला पाळीव प्राणी ठेवण्यास बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. सोसायटी नियमावलीत असे काही नमूद असले तरी ते नियम कायद्याच्या विरोधात ठरतात. मात्र, पाळीव प्राण्यांमुळे इतर रहिवाशांना त्रास होणार नाही याची जबाबदारी मालकाची असते. उदा. सार्वजनिक जागेत मलमूत्र न सोडणे, अनावश्यक आवाज टाळणे, लसीकरण केलेले असणे इत्यादी. कायद्यानुसार, सोसायटी फक्त सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मर्यादित नियम करू शकते, पण प्राणी पाळण्यास संपूर्ण बंदी घालू शकत नाही.

प्रश्न : घरभाडेकरार रजिस्टर न केल्यास काय धोका होऊ शकतो?
उत्तर : महाराष्ट्रात लीव्ह ॲण्ड लायसन्स (भाडेकरार) नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार जर करार नोंदणीकृत नसेल, तर कराराचा कायदेशीर पुरावा म्हणून उपयोग होण्यास अडचण येते. वाद उद्‍भवल्यास मालकाला किंवा भाडेकरूला न्यायालयात आपला मुद्दा सिद्ध करणे कठीण जाते. बेकायदा भाडेकरू/मालक यांच्या तक्रारीवर पोलिस किंवा महसूल विभाग कारवाई करू शकतात. करार नोंदणी न केल्यास दंड आणि दंडात्मक व्याज लागू शकते. नोंदणीमुळे दोन्ही पक्षांचे अधिकार व कर्तव्य स्पष्ट होतात, तसेच न्यायालयात त्याला अधिकृत मान्यता मिळते. त्यामुळे भाडेकरार नेहमी नोंदणीकृत करणेच सुरक्षित.