‘महारेरा’ सक्षमता प्रमाणपत्र प्रशिक्षण

प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र नसणाऱ्या रिअल इस्टेट एजंटावर कारवाई करत त्यांची एजंट नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश ‘महारेरा’ने दिला आहे. ‘महारेरा’ने आता नवीन एजंट नोंदणी व नोंदणीचे नूतनीकरण हे दोन्ही बंद केले आहे. यापुढे एजंटकडे सक्षमता प्रमाणपत्र असेल तरच नवीन नोंदणी करता येईल अथवा मुदत संपलेल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करता येईल. ज्या नोंदणीकृत एजंटकडे सक्षमता प्रमाणपत्र नाही त्यांची रेरा नोंदणी ‘महारेरा’ने रद्द केलेली आहे. नोंदणीकृत रेरा एजंट होण्यासाठी आता २० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवणे अत्यावश्यक आहे. ‘एसआयआयएलसी’तर्फे होणाऱ्या प्रशिक्षणाची ऑनलाइन व ऑफलाइन बॅच १८ ऑगस्टपासून सुरु होत आहे.
संपर्क : ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२

रिअल इस्टेट एजंटसाठी डिजिटल मार्केटिंग
खास रिअल इस्टेट एजंटसाठी केंद्रित डिजिटल मार्केटिंग कार्यशाळा १८ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. रिअल इस्टेट एजंटना स्वतःच्या अथवा ते ज्या बांधकाम व्यवसाय कंपनीसाठी काम करतात त्यांच्या व्यवसायाची मार्केटिंग करायची असेल तर आजच्या काळात डिजिटल मार्केटिंग एवढे प्रभावी मार्केटिंग तंत्र उपलब्ध नाही. कोणत्याही कंपनीच्या किंवा संस्थेच्या प्रगतीत मार्केटिंग अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. बांधकाम व्यवसाय क्षेत्रात कंपनीचे उत्पादन विकण्यासाठी हे डिजिटल मार्केटिंगचे तंत्र कसे वापरावे तसेच सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाईल मार्केटिंग, डिस्प्ले ॲडव्हर्टायझिंग अशा विविध तंत्रांचा उपयोग डिजिटल मार्केटिंग कसे करावे याचे प्रगत मार्गदर्शन प्रात्यक्षिकासहित कार्यशाळेत होणार आहे.
संपर्क : ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२

घरमालक, वकील, एजंटांसाठी ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ मास्टरक्लास
मालमत्ता भाड्याने देताना आजकाल बहुतांश लोक ‘रेंट’ किंवा ‘लीज’ कराराऐवजी ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ पद्धत पसंत करत आहेत. या प्रक्रियेतून मालकाचे हक्क सुरक्षित राहतात आणि भाडेकरूस तात्पुरते निवास किंवा व्यावसायिक वापराचे अधिकार मिळतात. मात्र, योग्य करारनामा तयार करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, स्टॅम्प ड्यूटी व नोंदणी शुल्काची गणना, शासकीय पोर्टलवर फी भरणे, बायोमेट्रिक प्रक्रिया, तसेच पोलिसांना कळविणे हे सर्व टप्पे तांत्रिक ज्ञानाशिवाय अवघड ठरू शकतात. याचसाठी याबाबत मार्गदर्शन करणारा मास्टरक्लास २५ ऑगस्ट रोजी आयोजिला आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष डेमोसह करार तयार करण्यापासून ते ग्राहकाला मंजूर प्रत सुपूर्द करण्यापर्यंतचा संपूर्ण प्रक्रिया शिकवली जाणार आहे. तसेच, ११ महिन्यांच्या कराराची नोंदणी बंधनकारक का आहे, कोणती कागदपत्रे लागतात, पोलिस इंटिमेशनचे महत्त्व आणि सरकारमान्य स्वरूपांचा वापर याबाबतही माहिती दिली जाणार आहे. घरमालक, रिअल इस्टेट एजंट, वकील, बिल्डर तसेच अतिरिक्त उत्पन्न कमवू इच्छिणारे सर्वांसाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे.
संपर्क : ८९५६३४४४७५, ७३५०००१६०२