कर्करोग रुग्‍णालय अंशतः खासगीकरणास विरोध

पुणे, ता. २६ : ससून रुग्णालयाच्या परिसरात उभारण्यात येणारे प्रस्तावित कर्करोग रुग्णालयाच्‍या २५ खाटा या सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप ः ‘पीपीपी’) तत्त्वावर एका खासगी कंपनीकडे चालवायला देण्‍यात येणार आहे. सरकारी रुग्‍णालयांमध्‍ये चंचुप्रवेश करून हळूहळू पाय रोवायचे व त्‍यातून नफा कमवायचा उद्देश असल्याने हे खासगीकरण पाहून रुग्‍ण, आरोग्य कार्यकर्ते, सामाजिक संघटनांकडून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्‍या दशकभरापासून ससूनच्‍या कर्करोग रुग्‍णालयाचे भिजत घोंगडे आहे. अखेर त्‍याला मंजुरी मिळाली असल्‍याचे या खात्‍याचे सचिव सांगतात. प्रस्‍तावित ४०० खाटांऐवजी केवळ १२५ खाटांचीच मंजुरी मिळाली. त्‍याबाबत शासननिर्णयही झाला असून तो मात्र सार्वजनिक केला गेला नाही हे विशेष. पुण्‍यातील लोकसंख्‍या व कर्करोगाच्‍या रुग्‍णांची वाढती संख्‍या पाहता खाटांची संख्‍या तोकडी आहे. खासगीमध्‍ये एका रुग्‍णाचा उपचारांचा खर्चही ५ ते १० लाखांत जातो. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने अलीकडेच निदान सेवा, अकरा रुग्णालयातील हृदयरोग उपचार या कंपन्‍यांकडे सोपविल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागात येऊ घातलेला हा ‘पीपीपी’चा ट्रेंड मात्र, पुढे मोफत रुग्णसेवेच्या हेतूला तडा देणारा ठरत आहे. सरकारी सुविधेत उभारण्यात येणारे रुग्णालय कंपन्‍यांच्‍या हातात गेल्यास येथील उपचार महाग होतील. त्‍याचा गरीब रुग्णांवर मोठा आर्थिक बोजा येईल असा मुद्दा या वेळी आरोग्‍य क्षेत्रातील कार्यकर्ते ठळकपणे अधोरेखित करतात.

कसे ठरतात ‘पीपीपी’मधील उपचारांचे दर?
पुणे महापालिकेतील पॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी निदान सेवा या ‘पीपीपी’ मॉडेलच्‍या माध्‍यमातून खासगी कंपनीला चालवायला दिलेल्‍या आहेत. त्‍या रुग्‍णांकडून केंद्रीय सरकारी आरोग्‍य योजना (सीजीएचएस) दराने शुल्‍क आकारतात. हे दर खासगी रुग्‍णालयातील दरांच्‍या तुलनेत साधारणपणे ५० टक्‍के इतके कमी असतात. परंतु, कर्करोगाच्‍या उपचारांचा खर्च काही लाखांमध्‍ये जात असल्‍याने तो या दरानेही सर्वसामान्‍यांना परवडणारा नाही. तसेच कंपन्‍या ‘सीजीएचएस’ दरानेच उपचार देण्‍याचा करार शासनासोबत करतील असेही नाही. त्‍या तुलनेत वाढवूनदेखील घेऊ शकतात. चंचुप्रवेश मिळवून पुढे या कंपन्‍या सरकारी रुग्‍णालयात विस्‍तार करतात. हेच पुणे महापालिकेच्‍या रुग्‍णालयात सध्‍या असलेल्‍या ‘पीपीपी’ मॉडेलवरून दिसून येते.

वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्‍णालयामधील विविध सेवा खासगी कंपन्यांना ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवायला देणे हे घातक पाऊल आहे. ज्यांना मोफत सेवा मिळायला पाहिजे त्यातील अनेकांना त्या मिळत नाहीत. ज्यांना मिळतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते. कारण सर्व लक्ष हे सेवा-शुल्क देणाऱ्या रुग्णांकडे केंद्रित होते. नीती आयोगाने शिफारस केलेल्या निधीच्या एकचतुर्थांश निधी महाराष्ट्र सरकार आरोग्य सेवेवर खर्च करते. हे धोरण बदलून महाराष्ट्र सरकारने पुरेसा निधी सरकारी आरोग्यसेवेसाठी दिला पाहिजे.
- डॉ. अनंत फडके, जन आरोग्य अभियान

ठेकेदार, राजकारणी यांच्याकडून ‘पीपीपी’च्या नावाखाली सरकारी दवाखाने ताब्यात घेणे आता चालणार नाही. या विरोधात सरकारी सेवेतील डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते जन आंदोलन उभारणार आहेत.
- महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती व जनआरोग्य अभियान
..........