कायदा काय सांगतो? - ॲड. जान्हवी भोसले

प्रश्‍न : माझा अपघात झाला. पाय फ्रॅक्चर होऊन शस्त्रक्रिया झाली आणि चार लाख रुपये खर्च झाले. हा खर्च अपघात करणाऱ्यांकडून घेता येईल का?
उत्तर : मोटार वाहन कायद्यानुसार अपघातामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तीस नुकसानभरपाई मिळण्याचा पूर्ण हक्क आहे. अपघातामुळे आलेला उपचाराचा खर्च, वेदना आणि मानसिक त्रास, कामावर जाऊ न शकल्यामुळे झालेले नुकसान, अशा सर्व गोष्टींसाठी तुम्ही मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे भरपाईचा दावा करू शकता. दावा दाखल करण्यासाठी उपचाराची सर्व बिले, वैद्यकीय अहवाल, शस्त्रक्रियेचे पुरावे, अपघाताची तक्रार आणि संबंधित कागदपत्रे आवश्यक असतात. परिस्थिती आणि अपघातातील दोष पाहून न्यायालय वाहनमालक, चालक आणि विमा कंपनी यांना एकत्रितपणे जबाबदार धरून भरपाई देण्याचा आदेश देऊ शकते. त्यामुळे तुमचा खर्च आणि नुकसान भरपाई दोन्ही मिळविणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे.

प्रश्‍न : माझ्या पतीने नोटरीकडून घटस्फोट दिला आहे. न्यायालयात प्रक्रिया झाली नाही. तर मी पोटगी मागू शकते का?
उत्तर : होय. नोटरीकडून केलेला घटस्फोट कायद्यानुसार ग्राह्य धरला जात नाही. हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट केवळ न्यायालयाद्वारेच दिला गेला पाहिजे, अन्यथा तो वैध ठरत नाही. त्यामुळे तुम्ही अद्याप कायद्याने पत्नीच आहात आणि पतीने दिलेल्या नोटरी दस्तऐवजामुळे तुमचे हक्क कमी होत नाहीत. तुम्ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार पोटगी मागू शकता, तसेच आवश्यक असल्यास कौटुंबिक न्यायालयात स्वतंत्र पोटगीचा दावा दाखल करू शकता. न्यायालय तुमची आर्थिक स्थिती, पतीचे उत्पन्न आणि तुमच्या गरजा विचारात घेऊन योग्य पोटगी निश्‍चित करू शकते.

प्रश्‍न : माझे किराणा होलसेल दुकान आहे. दोन लाखांचे साहित्य दिल्यावर ग्राहकाने दिलेला धनादेश परत आला आहे. बिल आणि चलन माझ्याकडे आहे. अशा परिस्थितीत मी काय करू?
उत्तर : धनादेश परत येणे हे कायद्यानुसार गुन्हा असून, अशा परिस्थितीत आपण कायदेशीर कारवाई करू शकता. आपल्याकडे दिलेल्या साहित्याचे मालाचे बिल, चलन आणि धनादेश रिटर्न मेमो असल्याने तुमचा दावा अधिक मजबूत ठरतो. धनादेश बाउन्स झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस कायदेशीर नोटीस पाठवून देय रक्कम मागणे हा पहिला टप्पा असतो. नोटीस मिळूनही पैसे न दिल्यास न्यायालयात तक्रार दाखल करून तुम्ही फौजदारी कारवाई सुरू करू शकता. तसेच साहित्य दिल्याचा पुरावा असल्याने तुम्हाला थकबाकी वसुलीसाठी दिवाणी दावादेखील करता येतो. या दोन्ही प्रक्रियांचा उद्देश तुम्हाला दिलेली रक्कम आणि संभाव्य नुकसानभरपाई मिळवून देणे हा आहे.

प्रश्‍न : आम्ही तिघे भाऊ आहोत. न्यायालयाने वाटपाची सूचना केली आहे, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीचे विभाजन झालेले नाही. अशा वेळी काय करावे?
उत्तर : न्यायालयाकडून वाटपाची सूचना मिळणे म्हणजे वाट्यांचे हक्क निश्‍चित झाले, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीचे तुकडे करून त्यावर ताबा मिळविण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया करावी लागते. यासाठी संबंधित न्यायालयात अंमलबजावणी अर्ज दाखल केला जातो. न्यायालय मग जमीन मोजणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून सूचनेनुसार तुकडे वाटून देण्याचे आदेश देते. या प्रक्रियेनंतर प्रत्येकाच्या नावावर स्वतंत्र नोंद, स्वतंत्र ताबा आणि स्वतंत्र ७/१२ उतारा मिळतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष वाटप करण्यासाठी अंमलबजावणी प्रक्रिया हाच एकमेव कायदेशीर मार्ग आहे.

प्रश्‍न : मी एक खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करत आहे. माझ्याकडे वर्ग-२ ची जमीन विक्रीसाठी आली आहे. ही जमीन महार वतनाची आहे. तर मी ती खरेदी करू शकतो का?
उत्तर : वर्ग-२ ची जमीन आणि विशेषतः महार वतनाची जमीन या दोन्हीवर कायद्यानुसार काही निर्बंध लागू असतात. वतनाच्या जमिनी पूर्वी शासनसेवा करणाऱ्या वतनदारांना दिल्या गेल्या होत्या आणि अशा जमिनींचा व्यवहार कोणत्याही स्वरूपात करण्यासाठी शासनाची किंवा जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. वतनमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असेल आणि जमिनीच्या नोंदवहीत वतनमुक्तीची नोंद दाखल असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जमिनीत कोणतेही शासनाचे बंधन शिल्लक नाही याची खात्री करून, जमिनीवर कोणताही प्रतिबंध नसल्याचे कागदपत्र मिळाल्यानंतरच विकत घेणे सुरक्षित राहते. अन्यथा परवानगीशिवाय झालेला व्यवहार अवैध ठरतो आणि भविष्यात मालकीच्या हक्कावर गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

(वाचकांना दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या कायदेविषयक समस्यांबाबतचे प्रश्‍न law@esakal.com या ई-मेलवर ते विचारू शकतात. त्यांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.)