मुद्रांक शुल्कात घेतलेली सवलत योग्यच मुंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी सुनावणीच्यावेळी अमेडिया कंपनीचा दावा

पुणे,ता. ४ ः मुंढवा येथील जमिनींवर डेटा सेंटरच उभारण्यात येणार होते. त्यासाठी उद्योग विभागाने दिलेले इरादा पत्र योग्यच असून, त्यानुसारच आम्ही मुद्रांक शुल्कात सवलत घेतलेली आहे. त्यामुळे ती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा करीत अमेडिया कंपनीच्या वकिलांनी गुरुवारी मुद्रांक शुल्क भरण्यास सुनावणी दरम्यान नकार दिला. दरम्यान, कंपनीकडून लेखी आणि तोंडी हा दावा करण्यात आल्यानंतर सहजिल्हा निबंधकांनी निकाल राखून ठेवला आहे. येत्या आठवडाभरात याबाबतचा निकाल होण्याची शक्यता आहे.
मुंढवा येथील महार वतनाची ताब्यात असलेली सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांत विकली. या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळावी, यासाठी उद्योग विभागाने इरादा पत्र द्यावे, अशी विनंती कंपनीने केली होती. उद्योग विभागाकडून मिळालेल्या या पत्रानुसार दस्त खरेदीवेळी मुद्रांक शुल्कात माफीची मागणी कंपनीकडून करण्यात आली. त्यामुळे दस्त करताना दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित असताना, कंपनीने त्या शुल्काची रक्कमही भरली नाही. सात टक्के सवलत घेत केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार पूर्ण केला असल्याचे उघडकीस आले होते.
मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे निदर्शनास येताच सहजिल्हा निबंध कार्यालयाकडून दोन टक्के मुद्रांक शुल्क अर्थात सहा कोटी रुपये भरण्याबाबत कंपनीला नोटिस बजावण्यात आली होती. तसेच उद्योग विभागाकडून देण्यात आलेले इरादा पत्र देखील पुरेसे नसल्याने कंपनीने संपूर्ण सात टक्के अर्थात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे, असे कंपनीला कळविले होते. दरम्यान, व्यवहार रद्द करीत असल्याचे कंपनीने कळविल्यानंतर ४२ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला कळविले. त्यावर कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी सुरवातीला १६ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली. मात्र, ही मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवून द्यावी असा अर्ज कंपनीने केला. विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत नोटीस जारी केली. त्यानंतर पुन्हा कंपनीने १५ दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, असा अर्ज केला. सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने त्यावर दहा दिवसांची मुदत दिली.
त्यानुसार आज या प्रकरणावर सह जिल्हा निबंधक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कंपनीकडून दोन वकीलांनी बाजू मांडली. तसेच सुमारे वीस पानांचे लेखी म्हणणे सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्याकडे दिले. त्यात मुद्रांक शुल्कात मिळवलेली सवलत ही उद्योग विभागाच्या इरादा पत्रानुसारच असल्याचा दावा वकिलांनी केला. त्यामुळे संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत पात्र असल्याने अमेडिया कंपनी २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यावर आता सहजिल्हा निबंधक हिंगाणे आपला निर्णय देणार आहेत. येत्या आठवडाभरात या संदर्भात आदेश काढले जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

सहजिल्हा निबंधकांच्या निर्णयाकडे लक्ष
कंपनीचे वकिल माध्यमांशी बोलताना म्हणाले,‘‘ आम्ही आमच्या बाजूने आवश्यक असलेली कागदपत्रे दिलेली आहेत. यावर आता सहजिल्हा निबंधक निर्णय घेतील. दरम्यान, सहजिल्हा निबंधकांच्या निर्णयानंतर कंपनीला तो मान्य नसल्यास अपिलात जाण्याची मुभा आहे.’’ त्यामुळे नेमका निर्णय काय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
-----------