पुरंदर विमानतळाबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक

पुणे, ता. ८ : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या जमिनीचा दर, मोबदला व विविध मागण्यांबाबत शेतकरी व ग्रामस्थांसोबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी बैठक घेतली. प्रकल्पबाधितांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच प्रतिनिधी मंडळासोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णयांवर चर्चा करणार असल्याची माहिती डुडी यांनी बैठकीनंतर दिली.
पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी देय जमीन दर व मोबदला निश्चितीसंदर्भात बैठक झाली. याप्रसंगी उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, बारामती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील तसेच प्रकल्पबाधित शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात झाली. त्यामध्ये जमिनीचा दर व मोबदला, घरांसाठी जागा, मोबदल्यावर प्राप्तिकरातून सवलत, पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत, प्रकल्पग्रस्त व भूमिहीन प्रमाणपत्र, कुणबी प्रमाणपत्र, वाढीव एफएसआय, ‘पीएमआरडीए’मार्फत भूखंड विकासाचे नियोजन, पायाभूत सुविधा आराखडा, विमानतळ परिसरातील विकसित भागांना महापुरुषांची नावे देण्याचा प्रस्ताव, शेती पिकांचे मूल्यांकन, भूमिपुत्रांना विमानतळात कायमस्वरूपी नोकरीची संधी, भूखंडात आरक्षण, हक्काची घरे, व्यवसाय व रोजगारासाठी कर्ज व्याजदरात सवलत, शैक्षणिक शुल्कात सवलत आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ‘‘पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी सात गावांतील सुमारे तीन हजार एकर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेस शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शकतेने राबविण्यात येईल, कोणावरही अन्याय होणार नाही, तसेच सर्व प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना भूसंपादन, पीक सर्वेक्षणाबाबतची माहिती नियमितपणे दिली जाणार आहे. तसेच शेतकरी व ग्रामस्थांना कौशल्यविषयक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल. एकही प्रकल्पबाधित सुविधांपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून आवश्यक ती सर्व दक्षता घेतली जाईल.’’