महिलांच्या प्रतिनिधित्वाला मिळाला न्याय

पुणे, ता. १२ : वकिली व्यवसायात कार्यरत असलेल्या संघटनांत महिलांनाही प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्य वकील परिषदांमध्ये महिलांसाठी ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला. यापैकी २० टक्के जागा निवडणुकीद्वारे, तर १० टक्के जागा थेट नियुक्तीद्वारे भरण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या आदेशामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य वकील परिषदेच्या आगामी निवडणुकीमध्ये महिला प्रतिनिधित्वाचा मार्ग अधिकृतरीत्या खुला झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने योगमाया एम. जी. आणि शहेला चौधरी यांच्या याचिकांवर हा निर्णय दिला. या याचिकांमध्ये वकील परिषदांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची मागणी केली होती. बार काउन्सिल ऑफ इंडियानेही राज्य परिषदांमध्ये किमान ३० टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. तसेच, थेट नियुक्तीद्वारे महिला सदस्यांची निवड करण्यासाठी या वर्षी विशेष परवानगी देण्याची व थेट नियुक्तीची मर्यादा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची विनंती परिषदेने केली होती.

आत्तापर्यंत केवळ एकाच महिलेला प्रतिनिधित्व
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेत आत्तापर्यंत केवळ एकच महिला सदस्य निवडणूक आलेली आहे. २०१४ साली नागपूर येथील महिला वकील सुमन चोकारे या सदस्य झाल्या होत्या. त्यामुळे महिला वकिलांचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी स्वतंत्र नेतृत्व केवळ एकदाच मिळाले आहे, मात्र आरक्षणामुळे ही संख्या वाढणार आहे.

परिषदेचा पाच जागा आरक्षित करण्याचा ठराव
राज्यातील वकील परिषदेत महिलांनादेखील संधी मिळावी, यासाठी २०१९ साली बार काउन्सिलकडे प्रस्ताव पाठवलेला होता. महिलांसाठी पाच जागा आरक्षित असाव्यात, असे त्यात नमूद केले होते. त्यावेळी त्यावर काही ठोस निर्णय झालेला नव्हता. या बदलासाठी वकील कायद्यात तशी दुरुस्ती करण्याचा ठराव केला होता. देशात महाराष्ट्राने पहिल्यांदा अशा प्रकारचा प्रयत्न केल्याची माहिती परिषदेकडून देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे महिला वकील केवळ मतदार म्हणून मर्यादित न राहता धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेऊ शकतील. हा निर्णय महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी महत्त्वाचा ठरेल. या निर्णयामुळे राज्य वकील परिषदांच्या कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल होणार असून, महिला वकिलांना संघटनात्मक नेतृत्व व निर्णयप्रक्रियेत समान संधी मिळणार आहे.
- ॲड. पूनम जगताप, जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिस करत असलेल्या वकील

महिलांना आरक्षण असावे यासाठी पहिल्यापासूनच प्रयत्नशील आहोत. आरक्षणाबाबतचा आदेश अद्याप मिळालेला नाही. हे आरक्षण नेमके कसे असेल. त्यात महिलांसाठी जातिनिहाय आरक्षण असेल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्याबाबत लवकरात लवकर स्पष्टता झाली तर मार्च २०२६ अखेरपर्यंत निवडणूक घेता येईल.
- ॲड. अहेमदखान पठाण, अध्यक्ष, महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद

राज्यातील वकिलांची संख्या (सुमारे) :
एकूण वकील : २ लाख ७० हजार
महिला वकील : १ लाख
पुरुष वकील : १ लाख ७० हजार