कायदा काय सांगतो ?

कायदा काय सांगतो?
- ॲड. जान्हवी भोसले

प्रश्‍न १ : पतीचे विवाहबाह्य संबंध आहेत आणि त्या महिलेने मला मारहाण केली. मी त्या महिलेविरुद्ध कोणता दावा दाखल करू शकते?
उत्तर : तुमच्या पतीचे विवाहबाह्य संबंध असलेल्या महिलेविरुद्ध तुम्हाला थेट कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा करता येत नाही, कारण कौटुंबिक हिंसाचार कायदा हा प्रामुख्याने वैवाहिक नात्याशी जोडलेल्या व्यक्तींवर लागू होतो. मात्र, त्या महिलेने तुमच्या घरात येऊन तुमच्यावर केलेल्या मारहाणीचा गुन्हा नक्कीच फौजदारी स्वरूपाचा आहे आणि अशा घटनेची नोंद पोलिस ठाण्यात केल्यानंतर तक्रारीवर कारवाई न झाल्यास तुम्ही न्यायालयाकडून दंडसंहितेअंतर्गत तुमच्या तक्रारीवर गुन्हा नोंद करण्याचा आदेश मागू शकता. तुमच्या पतीने या महिलेबरोबर ठेवलेले संबंध हे स्वतःमध्ये वैवाहिक कर्तव्यांचे उल्लंघन ठरतात आणि हे तथ्य तुम्ही घटस्फोटाच्या दाव्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या मानसिक क्रूरतेच्या पुराव्यासारखे मांडू शकता. घटस्फोटाच्या दाव्यात त्या महिलेचा सहभाग महत्त्वाचा असल्यास तिला सहप्रतिवादी म्हणून जोडण्यास न्यायालय परवानगी देते.

प्रश्‍न २ : माझ्या चार वर्षांच्या मुलीचा ताबा नवऱ्याकडे आहे व मला भेटू देत नाही. मी न्यायालयात मुलीच्या ताब्यासाठी अर्ज करू शकते का?
उत्तर : तुम्हाला मुलीच्या ताब्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. मुलीचे वय कमी असल्यामुळे न्यायालय बहुतेक वेळा आईकडे ताबा देणे मुलाच्या हिताचे आहे की नाही, हे विशेष गांभीर्याने पाहते. न्यायालय ताबा देताना कोणताही ठरावीक नियम लागू करत नाही, तर संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून मुलाच्या कल्याणाला प्राधान्य देते. तुमच्या नवऱ्याला दारूचे व्यसन असल्याची बाब, तो मुलीची पुरेशी काळजी घेऊ शकत नाही किंवा घरातील वातावरण मुलीसाठी योग्य नाही हे तुम्ही सिद्ध करू शकत असाल तर ताबा मिळण्याची शक्यता वाढते. तसेच न्यायालय ताबा आईकडे दिल्यास मुलीच्या संगोपनासाठी तुम्हाला व मुलीसाठी नवऱ्याने निश्चित रकमेची पोटगी देण्याचा आदेशदेखील देऊ शकते. मुलीला भेटू न देणे हे स्वतःच तुमच्या मातृत्वाच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे आणि त्याविरुद्ध तुम्ही तत्काळ तात्पुरता भेटीचा आदेश मागू शकता.

प्रश्‍न ३ : आम्ही सासू-सासऱ्यांसोबत राहत नाही. तरीही फोनवरून किंवा येऊन सासूबाई मला त्रास देतात. मी त्यांच्यावर केस करू शकते का?
उत्तर : होय, तुम्ही कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दावा दाखल करू शकता. या कायद्यानुसार, तुम्ही आज वेगळे राहात आहात, यामुळे तुमच्या सासू-सासऱ्यांवरील दावा बाद होत नाही, कारण तुम्ही विवाहानंतर काही काळापुरते तरी त्यांच्यासोबत एकत्र राहत होतात, त्यामुळे तुमचे आणि त्यांचे घरगुती नाते कायम मानले जाते. सासूबाईंनी वारंवार फोन करून किंवा येऊन केलेला मानसिक छळ, अपमानास्पद भाषा, धमक्या, तुमच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दल पतीच्या मनात गैरसमज निर्माण करणे, तुमच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचविणे हे सर्व कौटुंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येत येते. अशा परिस्थितीत तुम्ही मानसिक छळाबद्दल तक्रार करून न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश, त्रास देण्यास मनाई करण्याचा आदेश, राहण्यासाठी सुरक्षित जागेची हमी आणि आवश्यक असल्यास पतीकडून पोटगी मागू शकता. लग्नानंतर महिलांना कोणत्याही काळात मिळालेल्या त्रासाबद्दल दावा करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते आणि वेगळे राहत असतानाही सुरक्षेचे आणि संरक्षणाचे अधिकार पूर्णपणे लागू राहतात.

प्रश्‍न ४ : माझी पत्नी आयटी क्षेत्रात काम करत होती, पण नोकरी गेल्यामुळे ती नैराश्यामध्ये आहे. तिचे आई-वडील मला खोट्या प्रकरणात अडकविण्याची धमकी देत आहेत. मी काय करावे?
उत्तर : तुमची पत्नी आज नोकरीवर नसल्यास तिच्या पोटगीची जबाबदारी कायद्यानुसार तुमच्यावर येते, कारण पतीने पत्नीचा मूलभूत जगण्याचा खर्च उचलणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र, नैराश्य हे स्वतःमध्ये मानसिक असमर्थता नाही आणि ते वापरून खोटे प्रकरण तयार करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे. तुमच्या सासरच्या पक्षाने खोटे आरोप करण्याचा प्रयत्न केला, तर तुमच्या पत्नीचे सध्या
सुरू असलेले औषधोपचार, डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र, तिची नोकरी गेल्याचे दस्तऐवज, तिची आर्थिक स्थिती हे सर्व तुम्हाला न्यायालयात स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी मदत करतील. धमक्या देणे म्हणजे तुम्हाला मानसिक त्रास देण्यासारखे आहे आणि तुम्ही त्या संदर्भात पोलिसांत तक्रार देऊ शकता. तसेच कोणत्याही फौजदारी आरोपांची भीती असल्यास अग्रिम जामिनाचा अर्जदेखील करता येतो.

प्रश्‍न ५ : सहहिस्सेदाराने वडिलोपार्जित मालमत्ता इतर सहहिस्सेदारांना न विचारता विक्री करू नये यासाठी काय करता येते?
उत्तर : वडिलोपार्जित मालमत्ता ही सर्व सहहिस्सेदारांची समान मालकीची असल्याने कोणत्याही एका सहहिस्सेदाराला इतरांच्या संमतीशिवाय ती विक्री करण्याचा अधिकार नसतो. अशा विक्रीस प्रतिबंध करण्यासाठी प्रथम तलाठी कार्यालयात सातबारा उताऱ्यावर सर्व सहहिस्सेदारांची नावे विधिवत नोंदलेली असणे अत्यंत आवश्यक आहे. सातबाऱ्यावर सर्वांची नावे नोंदवल्यास व्यवहार करताना खरेदीदार सर्व सहहिस्सेदारांच्या स्वाक्षरीशिवाय किंवा संमतीशिवाय व्यवहार करू शकत नाही. याशिवाय सहहिस्सेदारांपैकी कोणालाही अशा एकतर्फी विक्रीची भीती वाटत असल्यास तो दिवाणी न्यायालयात मालमत्तेच्या वाटणीचा दावा दाखल करून न्यायालयाकडून प्राथमिक मनाई आदेश घेऊ शकतो. हा तात्पुरता मनाई हुकूम मिळाल्यानंतर मालमत्तेवर कोणताही व्यवहार, गहाण, विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही. न्यायालयाचा हा आदेश व्यवहाराला पूर्णतः रोखणारा ठरतो आणि तुमच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपाय मानला जातो.

(वाचक दैनंदिन जीवनात कायदेविषयक भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत ते त्यांचे प्रश्‍न Law@esakal.com या ई-मेल आयडीवर पाठवू शकतात. त्यांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.)