एकत्रित चौकशीतून आर्थिक हितसंबंधांचा तपास

पुणे, ता. १६ ः मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपी शीतल तेजवानी आणि ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील यांनी सहदुय्यम उपनिबंधक रवींद्र तारूशी संगनमत करून जिल्हा उद्योग केंद्राचे आवश्यक प्रमाणपत्र न घेता मुद्रांक शुल्कात माफी दिल्याचे भासवून जमीन विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी केली, अशी माहिती बावधन पोलिसांनी मंगळवारी (ता.१६) न्यायालयास दिली.
आरोपींनी २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवून आर्थिक फायदा घेतला असून या रकमेसह आरोपींच्या आर्थिक हितसंबंधांचा तपास करण्यासाठी तेजवानी आणि तारू यांची एकत्रित चौकशी करायची असल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले. मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाची जमीन अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी कुलमुखत्यार शीतल किसनचंद तेजवानी, कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात तारू याला अटक करण्यात आली असून सोमवारी त्याच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानंतर बावधन पोलिसांनी त्यांच्याकडे दाखल असलेल्या गुन्ह्यात ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ घेऊन खडक पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तेजवानीला अटक केली आहे. मंगळवारी तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. या गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ निरीक्षक अनिल विभूते करत आहेत.

तेजवानीला २३ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी
मुद्रांक शुल्क माफीसाठी तेजवानी आणि पाटील यांनी उद्योग विभागाकडे इरादा पत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला. त्यामध्ये तेजवानीने सरकारची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक खोटी माहिती अर्जासोबत जोडली. अशा प्रकारे सरकारी जमिनी बळकावून खासगी व्यक्तींना विकण्याचे आरोपींचे मोठे रॅकेट असण्याची दाट शक्यता आहे. तेजवानीने बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची आणि बेकायदा व्यवहारांसाठी डिजिटल उपकरणांचा वापर केला असू शकतो. त्यामुळे या गुन्ह्याच्या सखोल तपासासाठी तेजवानीला पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी केला. त्यानुसार न्यायालयाने तेजवानीला २३ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.