सरकारी रुग्‍णालयात ‘पीपीपी’ तत्वावर आरोग्य सेवा सार्वजनिक आरोग्य सेवांची व्याप्ती व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शासनाचा निर्णय

पुणे, ता. १७ ः राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवांची व्याप्ती आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी जिल्हा व महापालिका स्तरावर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर आरोग्य प्रकल्प राबवण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे खासगी, धर्मादाय आणि स्वयंसेवी रुग्णालयांचा सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये सक्रिय सहभाग वाढणार आहे. मात्र, त्‍यामुळे शासकीय आरोग्‍यसेवा महाग होण्‍याची शक्‍यता व्‍यक्‍त केली जात आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असूनही तज्ज्ञ मनुष्यबळ व अत्याधुनिक उपकरणांच्या अभावामुळे सार्वजनिक रुग्णालयांतील सेवांचा पुरेसा वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. दुसरीकडे, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयाकडे आधुनिक सुविधा आणि विशेष उपचार उपलब्ध असल्याने त्यांचे सहकार्य घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून बाह्य रुग्ण सेवा (ओपीडी), अंतर्गत रुग्ण सेवा (आयपीडी), निदान व तपासणी सुविधा, विशेष व गंभीर आजारांवरील उपचार, शस्त्रक्रिया, आपत्कालीन सेवा तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका आणि तंत्रज्ञ यांचे प्रशिक्षण, कौशल्यवृद्धी आणि क्षमतावाढ यावरही भर देण्यात येणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा अधिक ‘पीपीपी’ प्रकल्प राबवता येणार असून, त्यासाठी संबंधित खासगी किंवा धर्मादाय संस्थांशी सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. सुरवातीला हा करार एक ते तीन वर्षांसाठी असेल. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पांमुळे शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचे आरोग्‍य विभागाने स्पष्ट केले आहे. उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करून, आरोग्य सेवेची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्‍याचा अभ्‍यास करण्‍यासाठी आरोग्‍यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त करण्‍यात आली आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यातच विशेष व दर्जेदार उपचार मिळतील, रुग्णांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत सकारात्मक बदल घडून येईल, असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे. या प्रकल्पांचे नियंत्रण व मूल्यमापन राज्यस्तरीय समितीमार्फत केले जाणार असून, दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना दर्जेदार व वेळेवर आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी यांनी सांगितले आहे.
...........
अशा असतील जबाबदाऱ्या ः

१) बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण सेवा पुरविणे
२) सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसणाऱ्या निदानात्मक सेवा पुरविणे
३) सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करून वाजवी दरात रुग्णांना आरोग्य सेवा पुरविणे
४) गंभीर/विशेष आजारांवर उपचार
५) विद्यार्थ्यांमध्ये आढळलेल्या गंभीर आजारावरील उपचार व शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवा उपलब्ध करून देणे
६) सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर, नर्सेस, तंत्रज्ञ यांचे निदान व आधुनिक उपचार, पद्धती प्रशिक्षण व कौशल्य वृद्धी व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम अंमलबजावणी करणे.
...................
आरोग्‍य यंत्रणेच्या जबाबदाऱ्या ः
१) खासगी, धर्मादाय, सेवाभावी रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे
२) आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी खासगी, धर्मादाय, सेवाभावी रुग्णालये संस्था यांना शासकीय आवश्यक मनुष्यबळ किंवा उपकरणे उपलब्ध करून देणे
३) शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा उपयोग आरोग्य सेवांचा स्तर उंचाविण्यासाठी करणे