‘एफआरपी’बाबत कारवाई न केल्यास आंदोलन ः राजू शेट्टी

पुणे, ता. १८ ः ‘‘राज्यातील साखर कारखान्यांनी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) ऊस तोडल्यानंतर चौदा दिवसांत देणे गरजेचे आहे, मात्र तरीदेखील काही कारखान्यांनी गतवर्षीच्या गाळप हंगामातील एफआरपी थकवली आहे. त्यामध्ये सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या खासगी कारखान्याचाही समावेश आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार? एफआरपी थकवलेल्या कारखान्यांवर कारवाई करा अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल,’’ असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी दिला.
साखर आयुक्तांना निवेदन दिल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. राज्य सरकारवर टीका करताना शेट्टी म्हणाले, ‘‘एफआरपीचे तुकडे केल्यामुळे सरकारवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. १५ टक्के व्याजासह एफआरपी देण्यात यावा, असा आदेश दिला. त्यानुसार साखर आयुक्तालयाकडून एक रक्कम निश्चित करून नोटीस दिली. तरीही एफआरपी जमा झालेला नाही. या उलट राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन आपण शेतकऱ्यांऐवजी कारखानदारांच्या बाजूने असल्याचे सिद्ध केले आहे.’’
दरम्यान, साखर आयुक्तांना देण्यात आलेल्या निवेदनात साखर कारखाने काटामारी व रिकव्हरी चोरी करतात हे सरकारने जाहीर केले आहे. या प्रकारावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्यावर डिजिटल काटे बसवून ते ऑनलाइन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय वजनकाटे बसविण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी नसल्यास आमदार किंवा खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम निधीतून किंवा शेतकऱ्यांच्या ऊस देयकातून समान पद्धतीने कपात करून ते उपलब्ध करावे तसेच मोलॅसिस टँक सीसीटीव्ही कक्षेत आणावे, साखर कारखान्यांनी २५ किलोमीटर कार्यक्षेत्राचा नियम पाळावा, अशा मागण्या शेट्टी यांनी केल्या आहेत.