भूसंपादनासाठीचे प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याचे आदेश

पुणे, ता. २७ : ‘‘ वाहतूक कोंडीमुळे वाहनधारकांसह इतर नागरिक हैराण असून हिंजवडी, माण, म्हाळुंगे, वारुंजी येथील रस्त्याच्या भूसंपादनाअभावी शेतकऱ्यांसह नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीने तातडीने पावले उचलत याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावेत,’’ असे आदेश पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी एमआयडीसीला दिले आहेत.
माण रस्त्यासह इतर काही महत्त्वाच्या रस्त्यासंदर्भात एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना या मार्गावरून प्रवास करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत आमदार शंकर मांडेकर यांच्यासह संबंधित शेतकरी आणि प्रशासकीय यंत्रणेचे अधिकारी यांची प्राधिकरणाच्या कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत डॉ. म्हसे यांनी हे आदेश दिले.
डॉ. म्हसे पुढे म्हणाले की, संबंधित मार्गादरम्यान किती शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन आवश्यक आहे, यासंबंधी तातडीने अहवाल तयार करावा. तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठविण्यात यावा. तातडीने भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीची मोजणी करून घ्यावी. या प्रक्रियेबाबत लवकरच शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर होऊन रहदारीचा प्रश्‍न निकाली निघणार आहे.
‘‘भूसंपादनाचा मोबदला टीडीआर किंवा रोख स्वरूपात द्यावा. ४५ मीटर रस्त्याची आखणी होणार असल्याने गावालगतची अनेक घरे बाधित होतील. त्यामुळे गाव हद्दीत ४५ मीटर ऐवजी २४ मीटरचे रस्ते करावेत,’’ अशी मागणी शेतकऱ्यांनी या बैठकीत केली.

पीएमआरडीएकडून शेतकरीहिताचे पाऊल
या बैठकीत हिंजवडी-माण मुख्य रस्त्याचा रुंदीकरण प्रकल्प आणि जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर जमिनी मोबदल्यापोटी द्यावयाच्या टीडीआर प्रक्रियेतील अडचणी, भूखंडांच्या योग्य मूल्यांकनाबाबतच्या अपेक्षा, तसेच नुकसानभरपाई संदर्भातील तक्रारी यावर चर्चा करण्यात आली.