पुणेकरांच्या पायाभूत प्रश्‍नांकडेच दुर्लक्ष

पुणे, ता. ३० : शहरातील पायाभूत सुविधांपासून शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यापर्यंतच्या पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याच्या आणि जुन्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दिसून आले. पुणे-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, बंद पडलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्‍न, नंबर प्लेट बसविण्यासाठी मुदतवाढ अशा शहराच्या नवीन प्रश्‍नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आमदारांचा भर राहिला.
तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्यासंदर्भातील विधेयक सोडले तर पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन, शहरातील गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा आणि हिंजवडी येथील माहिती-तंत्रज्ञान पार्कमधील समस्यांवरील उपाययोजना, कॅंटोन्मेंट हद्द महापालिकेत समाविष्ट करणे यांसारख्या पुणे शहराच्या दृष्टीने प्रलंबित परंतु महत्त्वपूर्ण असलेले मोजके विषय अधिवेशनात मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने पावले पडली. परंतु शहरातील नाल्यांच्याकडेला सीमाभिंत बांधणे, खडकवासला आणि परिसरातील गावांसाठी नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पाण्याची बचत करणाऱ्या खडकवासला धरण ते फुरसुंगीदरम्यान भूमिगत कालव्यातून पाणी नेणे असे शहराच्या दृष्टीने अनेक महत्वकांक्षी असलेल्या प्रकल्पांच्या कामांकडे लक्ष वेधून ते गतीने मार्गी लागतील, याकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले.

काही प्रकल्पांना गती
राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या प्रकल्पांच्या तरतुदींसाठी पुरवणी अंदाजपत्रक आणि काही महत्त्वाच्या विधयेकांवरील चर्चा
पावसाळी अधिवेशनात होते. लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तरांच्या निमित्ताने शहराच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्याची संधी आमदारांना यात मिळते. लक्षवेधीच्या निमित्ताने पुण्यातील आमदारांनी जुन्या प्रश्‍नांना बगल देत शहरातील नवीन प्रश्‍न मांडण्यावर भर दिल्याचे दिसून आले. मात्र अधिवेशनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकांमुळे शहराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या काही प्रकल्पांना गती देण्याचे काम झाले.

रखडलेले व्यवहार मार्गी लागणार
जनसुरक्षा आणि तुकडेबंदी रद्द करण्यासंदर्भातील दोन महत्त्वपूर्ण विधेयक या अधिवेशनात मंजूर झाली. त्यामधील तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याचा झालेला निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून तुकडेबंदीचे रखडलेले व्यवहार मार्गी लागण्यास मदत होणार आहेत. त्याचबरोबरच आगामीकाळात तुकड्यात जमिनी घेण्याबाबत स्पष्टता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. यातून महापालिका आणि राज्य सरकारलाही उत्पन्न मिळणार आहे.

महत्त्वाचे निर्णय...
१) शंभर वर्षांहून अधिककाळ साजरा होणारा आणि पुणे शहराची ओळख जागतिक स्तरावर निर्माण करून देणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या दृष्टीने देखील महत्त्वपूर्ण निर्णय या अधिवेशनात झाला. या उत्सवाला ‘राज्य उत्सवा’चा दर्जा देण्याबरोबरच १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली. या उत्सवाच्या निमित्ताने शहरात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी मिळण्याचा आणखी एक नवा मार्ग खुला होणार आहे.
२) काही वर्षांपासून चर्चेच्या फेऱ्यात अडकलेल्या कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दी महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने गती मिळावी, यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.
३) सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊ देखील भूसंपादनाच्या निर्णयाअभावी प्रलंबित असलेल्या पुरंदर येथील नियोजित विमानतळ मार्गी लावण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडले. या विमानतळामुळे पुणे शहर व परिसराच्या विकासाला आणखी गती मिळणार आहे.
४) पुणे शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीवर अधिवेशनात वादळी चर्चा झाली. पुण्यासह जिल्हा आणि राज्यातील आमदारांनीही त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यावर ठोस निर्णयाऐवजी बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्‍वासन पदरात पडले.
५) शहरातील जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासात साइड मार्जिन सोडण्याची घातलेली अट, मिळकतकरात सरसकट ४० टक्क्यांची सवलत मिळावी, शासकीय दवाखान्यांमध्ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरांची कमतरता, पुणे-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडोरसाठी प्राधिकरण स्थापन करणे, उच्चसुरक्षा नोंदणी नंबरप्लेट बसविण्यास मुदतवाढ मिळावी याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यावर आमदारांनी भर दिल्याचे दिसून आले.