शहराच्या विकासासाठी प्रकल्पांना हवा ‘बूस्टर’

महाराष्ट्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि क्षेत्रफळानुसार तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नामध्ये १३ टक्के उत्पन्न देणारे अतिशय गतिशील आर्थिक केंद्र म्हणून हे राज्य ओळखले जाते. गतीने शहरीकरण होणाऱ्या या राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक ही शहरे केंद्रस्थानी आहेत. नीती आयोगाने २०२४ मध्ये देशभरात ‘ग्रोथ हब’ म्हणून निवड केलेल्या १४ शहरांमध्ये पुणे महानगर क्षेत्राचा समावेश केला आहे. अशा या शहराच्या विकासाला बूस्टर देऊ पाहणाऱ्या अनेक प्रकल्पांबाबत अधिवेशनाच्या निमित्ताने घेतलेला आढावा...

‘एचसीएमटीआर रस्ता (हाय कॅपिसिटी मास ट्रान्झिट रूट)
- एकूण ३६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता
- संपूर्ण इलेव्हेटेड रस्ता, ‘बांधा, वापरा, हस्तांतर करा’ तत्त्वावर
- त्यावर नियोमेट्रोचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून सादर
- पुणे महापालिकेकडून अद्याप निर्णय नाही
- ‘उमटा’च्या बैठक प्रस्ताव नाही, त्यामुळे कामकाज ठप्प
- या प्रकल्पाला गती देणे आणि केंद्र व राज्याकडून निधी मंजूर करून घेणे अपेक्षित

‘जायका’ प्रकल्प
- शहरातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प
- ११ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची योजना
- एक हजार कोटी रुपयांचा निधी जपान सरकारकडून अनुदान स्वरूपात
- प्रकल्पाचा वाढलेल्या खर्चासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेली हिश्श्याची रक्कम, ती वाढवून घेणे गरजेचे
- नव्याने समाविष्ट गावांसाठी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मंजूर करून आणणे

लोणावळा रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण
- महाराष्ट्र रेल्वे कार्पेरेशनकडून मंजुरी
- सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च
- २०१४ पासून रखडलेला प्रकल्प
- राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय
- रेल्वे मंत्रालयाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निधी मिळविणे अपेक्षित

बीडीपी (जैवविविधता उद्यान)
- समाविष्ट २३ गावांच्या ९७६ हेक्‍टर टेकड्यांवर आरक्षण
- आरक्षणाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे
- बेकायदेशीररीत्या विक्री सुरूच
- आरक्षणाची शासकीय जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात नाही
- बीडीपी आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा समिती स्थापन, पण अद्याप अहवाल नाही

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन
- पुणे शहरात ४८६ झोपडपट्ट्या
- कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुनर्वसनाला गती देण्याबाबत चर्चा. प्रत्यक्षात कृती नाही
- केंद्र सरकार आणि रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नांची गरज
- त्यासाठी आवश्‍यक त्या परवानग्या मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करणे अपेक्षित
- पर्वती पायथा आणि जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील अडथळे दूर करण्यात अपयश

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग
- राज्य सरकारकडून महत्वकांक्षी प्रकल्प जाहीर
- तीन जिल्ह्यांतून जाणारा रेल्वे मार्ग
- एक हजार ४७० हेक्टर जमिनी संपादित करावी लागणार
- १३०० ते १५०० कोटी रुपयांची गरज
- सरकारकडून मान्यता, परंतु भूसंपादनाचे आदेश नाही
- प्रकल्पासाठीचे काम धीम्यागतीने सुरू

भूमिगत कालव्यातून पाणी योजना
- खडकवासला ते फुरसुंगीदरम्यान भूमिगत कालव्यातून पाणी नेण्याची योजना
- दीड हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित
- योजना पूर्ण झाल्यावर दीड टीएमसी पाण्याची होणार बचत
- निविदा मान्य, परंतु पर्यावरण खात्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळत नसल्यामुळे कामाला सुरूवात नाही
- योजना पूर्ण झाली, तर शहराच्या पाणी कोट्यात वाढ होणार

पुण्यासाठी पाणी कोटा
- पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर
- २० टीएमसीहून अधिक पाण्याची गरज
- पाणी कोटा वाढवून देण्याची महापालिकेची मागणी, मात्र वर्षांनंतरही निर्णय नाही
- १९९७ आणि २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट
- पुणे शहराची हद्द ४०० चौरस किलोमीटरहून अधिक
- त्यामुळे शहराच्या अनेक भागांत पाणी टंचाई

मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल कॉरिडॉर
- भारतीय हायस्पीड रेल्वे कॉ. लिमिटेडचा महत्वकांक्षी प्रकल्प
- या प्रकल्पात मुंबई आणि पुण्याचा विशेष समावेश
- प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च १४ हजार कोटी
- २२० ते ३५० प्रतिकिलोमीटर वेगाने धावणार
- काही मार्ग इलिव्हेटेड तर काही मार्ग भुयारी
- मुंबई-पुणे ४५ मिनिटांत, तर पुणे-हैदराबाद साडेतीन तासात जाणार
- सर्वंकष प्रकल्प अहवाल रेल्वे मंत्रालयास सादर
- राज्य सरकारच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्याची गरज

नगर रस्त्यावर उड्डाणपूल
- नगररस्ता, वाघोलीदरम्यान वाहतुकीची कोंडी फोडणे
- त्यासाठी येरवडा ते शिक्रापूर रस्ता सहापदरी करण्याचा प्रस्ताव
- त्यावर सुमारे ५६ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन
- प्रकल्प अहवाल तयार
- राज्य सरकारकडून अद्यापही प्रकल्पाला गती नाही

सोसायट्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज
- स्व पुनर्निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यास रिझर्व्ह बँकेची मान्यता
- राज्य सरकारकडून केवळ घोषणा, परंतु अंमलबजावणी नाही
- निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन, समितीकडून अद्याप अहवाल सादर नाही

ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरातील बांधकामे
- पुणे शहरातील शनिवारवाडा, पाताळेश्‍वरसह देशातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरात १०० मीटर बांधकामांवर बंदी
- त्याचा फटका हजारो जागामालकांना बसला आहे. त्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज
- त्याबाबतचा मसुदा तयार, पाठपुरावा करून संसदेच्या पटलावर आण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून पाठपुरावा करण्याची गरज

खडकवासलासाठी जलशुद्धीकरण केंद्र
दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात सिंहगड रस्त्यावर ‘जीबीएस’चे रूग्ण आढळून आले होते. या गावांसाठी स्वतंत्र जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून ५०० कोटी रूपयाची निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. अद्याप हा निधी महापालिकेला मिळाला नाही. त्यामुळे या गावांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत.

नाल्यांना सिमाभिंतीसाठी निधीची गरज
आंबिल ओढ्याला पूर येऊन सीमाभिंत कोसळल्याने अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरूर हाहाकार उडाला होता. शहरातील संपूर्ण नाल्यांच्या कडेने सीमाभिंत बांधण्यासाठी पुणे महापालिकेला २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. सीमाभिंत बांधण्याच्या निविदांसाठी झालेल्या गोंधळावरून त्या रद्द करण्याची वेळ आली.

समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा प्रलंबितच
महापालिकेच्या हद्दीत २०१७ मध्ये गावे समाविष्ट झाली. या गावांचा विकास आराखडा महापालिकेकडून मुदतीत पूर्ण करण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तो महापालिकेकडून काढून घेत स्वत:च्या ताब्यात घेतला. अद्यापही हा आराखडा तयार झालेला नाही. त्यामुळे या गावांचा नियोजनबद्ध विकास न झाल्याने पायाभूत सुविधांपासून तेथील नागरिक वंचित आहेत.

हे प्रश्‍नही प्रलंबित
पोलिस वसाहतींचा प्रश्‍न, शिवणे ते खराडी नदीकाठचा रस्ता, समाविष्ट गावांसह पीएमआरडीएच्या हद्दीसाठी युडीसीपीआर नियमावली लागू करणे आदी महत्त्वपूर्ण विषय प्रलंबितच राहिले. त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.