ग्रामपंचायतींसाठी नवी आर्थिक दिशा

पान ८-१६ साठी

------------------------------------
ग्रामपंचायतींसाठी नवी आर्थिक दिशा अन शाश्‍वत ग्रामीण विकासाची सुवर्णसंधी
-------------------
२०२६ ते २०३१ हा कालावधी भारताच्या ग्रामीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण शाश्वत विकासाची ध्येय २०३० पर्यंत गाठायचे आहे आणि ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर त्याची सुरुवात गावापासूनच व्हावी लागेल.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वार्षिक अर्थसंकल्पाबरोबरच खालील बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
---------------------
डॉ. सुमंत पांडे
--------------------
भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद संसद किंवा विधानसभेत नसून ती देशातील सुमारे अडीच लाख ग्रामपंचायतींमध्ये दडलेली आहे. गाव सक्षम झाले तर तालुका सक्षम होईल, तालुका सक्षम झाला, तर जिल्हा सक्षम होईल आणि जिल्हा सक्षम झाला तर देशाच्या विकासाला खरी गती मिळेल. त्यामुळेच भारतीय संविधानाच्या निर्मात्यांनी वित्तीय विकेंद्रीकरणाला विशेष महत्त्व दिले. त्यानंतर आणि पुढे ७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला. हा देशाच्या ग्रामविकासच्या प्रवासातील मैलाचा दगड होय. तथापि, केवळ अधिकार देऊन विकास साध्य होत नाही; त्यासाठी पुरेशा आर्थिक साधनसंपत्तीची आवश्यकता असते. हीच गरज लक्षात घेऊन भारतीय संविधानाच्या कलम २८० अंतर्गत दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र सरकारच्या महसुलातील काही हिस्सा राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कसा द्यावा, याबाबत शिफारशी करण्याची जबाबदारी वित्त आयोगावर असते. २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठी लागू झालेल्या १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुषंगाने केंद्रसरकारच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने १५ जून २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. हा शासन निर्णय केवळ निधी वाटपाचा आदेश नसून ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक शिस्तीचा, उत्तरदायित्वाचा आणि शाश्वत विकासाचा मार्गदर्शक दस्तऐवज आहे.

गावाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू ः
१) गेल्या काही दशकांत ग्रामपंचायतींच्या कामाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहे. पूर्वी रस्ते, गटारे आणि दिवाबत्ती एवढ्यापुरती मर्यादित असलेली ग्रामपंचायत आज पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पर्यावरण, हवामान बदल, डिजिटल प्रशासन, महिला सक्षमीकरण, जैवविविधता संवर्धन, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, जलसंधारण, ग्रामनियोजन अशा अनेक विषयांमध्ये काम करत आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनही अधिक वैज्ञानिक आणि परिणामकारक असणे आवश्यक आहे.
१६ वा वित्त आयोग याच दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायतींना केवळ निधी देत नाही, तर त्या निधीचा उद्देशपूर्ण आणि परिणामकारक वापर करण्यावर भर देतो.
२) मागील आणि वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर निधी वितरित करताना आणि निधी बंधित स्वरूपात ,म्हणजेच निश्चित उद्देशासाठी करावा आणि काही निधी अबंधित स्वरूपात देण्यात येतो, पंचायतीने त्यांच्या नेमक्या गरजांनुसार खर्च करण्याची मुभा असते.

बंधित आणि अबंधित निधी म्हणजे काय?
या शासन निर्णयातील सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे बंधित (Tied Grant) आणि अबंधित (Untied Grant) अनुदान.
बंधित निधी हा विशिष्ट उद्देशासाठीच खर्च करावा लागतो. उदाहरणार्थ, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन, द्रवकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा
या निधीचा इतर कोणत्याही कामासाठी वापर करता येत नाही. याउलट अबंधित निधी ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजांनुसार खर्च करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य देतो. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत मिळून गावाच्या प्राधान्यक्रमानुसार विकासकामे ठरवू शकतात.

कार्यक्षमता अनुदानाची नवी संकल्पना ः
आधी निधी मिळणे हेच मोठे बाब मानले जात असे. आता परिस्थिती बदलली आहे.आता निधीसोबत त्याची परिणामकारकता पाहणे देखील अपरिहार्य आहे म्हणून,आता निधीबरोबरच कार्यक्षमता महत्त्वाची ठरत आहे.
ज्या ग्रामपंचायती वेळेवर लेखापरीक्षण करतात, कर वसुली सुधारतात, ई-ग्रामस्वराज सारख्या डिजिटल प्रणालींचा वापर करतात,
मालमत्तेची नोंद अद्ययावत ठेवतात, पारदर्शक आर्थिक व्यवहार करतात, ग्रामसभेचे नियमित आयोजन करतात त्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

केवळ खर्च नव्हे, तर परिणाम महत्त्वाचा ः
सरकारी यंत्रणेत अनेकदा निधी खर्च झाला म्हणजे काम पूर्ण झाले, अशी मानसिकता दिसून येते. त्याचप्रमाणे अनेक लोकप्रतिनिधी विकासाच्या चर्चा करताना मी माझ्या मतदार संघात किती कोटी निधी आणला आणि खर्च केला हेच ठासून सांगतात. तथापि, त्यामुळे नेमका काय बदल झाला काय परिणाम झाला याचे मोजमाप करणे गरजेचे ठरते,
१६ वा वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे आणि निधी देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आज प्रश्न असा नाही की किती कोटी रुपये खर्च झाले.
प्रश्न असा आहे की...
किती घरांना सुरक्षित पाणी मिळाले?
किती गावांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया सुरू झाली?
किती कचरा पुनर्वापरात गेला?
किती जलस्रोत जिवंत झाले?
भूजलपातळीत किती सुधारणा झाली?
नागरिकांचे जीवनमान किती उंचावले?
यालाच परिणामाधिष्ठित प्रशासन म्हणतात.

जल व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य ः
महाराष्ट्रातील अनेक गावे आजही पाण्याच्या प्रश्न गंभीर आहे. एका बाजूला अतिवृष्टी, तर दुसऱ्या बाजूला दुष्काळ. एका गावात पूर, तर दुसऱ्या गावात टँकर. नुकत्याच झालेल्या पावसाने काही ठिकाणची पुराची स्थिती निर्माण केली असून अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत वित्त आयोगाचा निधी केवळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी न वापरता संपूर्ण जलचक्र मजबूत करण्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे.
उदाहरणार्थ,
- गावातील तलावांचे पुनरुज्जीवन
- पारंपरिक जलस्रोतांचे संरक्षण
- ओढे आणि नाल्यांचे पुनरुज्जीवन
- पर्जन्यजल संधारण
- भूजल पुनर्भरण
- जलसाक्षरता अभियान
- नदी संवर्धन
- जलगुणवत्ता परीक्षण
या सर्व बाबींचा एकात्मिक विचार झाला तरच गाव खऱ्या अर्थाने जलसुरक्षित बनेल.

--------------------------
इन्फो ः
नदीकेंद्रित ग्रामविकासाची गरज
ग्रामविकासाचा विचार करताना नदीला केंद्रस्थानी ठेवण्याची वेळ आता आली आहे. प्रत्येक गावाचा इतिहास, भूजल, शेती, जैवविविधता आणि संस्कृती नदीशी जोडलेली आहे. जर वित्त आयोगाचा निधी वापरून ग्रामपंचायतींनी नदीकिनारी अतिक्रमण रोखले, सांडपाणी नदीत जाणे थांबवले, पुरस्थिती कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले, जैवविविधता पट्टा विकसित केला, स्थानिक लोकांच्या सहभागातून नदी संवर्धन केले, तर त्याचा लाभ पुढील अनेक पिढ्यांना मिळेल.
-----------------
इन्फो ः
ग्रामसभेची भूमिका अधिक महत्त्वाची ः
ग्रामसभा ही केवळ औपचारिक बैठक अथवा आरोप करणे नव्हे गावाच्या विकासाची संसद आहे. हे सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. अन्यथा, सर्व निर्णय तहकूब ग्रामसभेत. ही काही सकस ग्रामसभा नव्हे.निधी कुठे खर्च करायचा? कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचे? कोणत्या कामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करायचे? या सर्व निर्णयांमध्ये ग्रामसभेचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. ज्या गावात ग्रामसभा सक्षम आहे, तेथे निधीचा अपव्यय कमी आणि विकासाचा वेग अधिक दिसून येतो.

पारदर्शकता आणि डिजिटल प्रशासन ः
आजच्या काळात प्रत्येक रुपयाचा हिशेब नागरिकांना दिसला पाहिजे. ऑनलाइन लेखा प्रणाली, डिजिटल नोंदी, मालमत्ता नोंदणी, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक माहिती फलक यांमुळे ग्रामपंचायतींवरील नागरिकांचा विश्वास वाढतो. वित्त आयोगाने यालाच विशेष महत्त्व दिले आहे.

-------------------
इन्फो ः
पुढील पाच वर्षे निर्णायक ः
२०२६ ते २०३१ हा कालावधी भारताच्या ग्रामीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण शाश्वत विकासाची ध्येय २०३० पर्यंत गाठायचे आहे आणि ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर त्याची सुरुवात गावापासूनच व्हावी लागेल.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वार्षिक अर्थसंकल्पाबरोबरच खालील बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
- जलसुरक्षा आराखडा, यात दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण यावे.
- स्थलांतर आराखडा.
- हवामान बदल अनुकूलन आराखडा.
- जैवविविधता आराखडा.
- नदी पुनरुज्जीवन आराखडा.
- घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आराखडा.

निधी मंजुरी आणि वितरण १५ वा आणि सोळावा वित्त आयोग ः
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कालावधी हा २०२०२१ ते २०२५-२६ असा होता, महाराष्ट्राला या कालावधीत एकूण २८५४० कोटी निधी मंजूर झाला, तर २३०९७ कोटी रुपये वितरित झाला आणि प्रत्यक्ष खर्च १९०११.२९ कोटी खर्च झाल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते. (स्रोत : पीआयबी केंद्र शासनाच्या अधिकृत स्रोतातून)

१६ व्या केंद्रीय वित्त आयोग (२०२६–२७ ते २०३०–३१) या कालावधीत महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उपलब्ध होणारा निधी (कोटी रुपये)

वर्ष---मूलभूत अनुदान--- कार्यक्षम अनुदान---एकूण अनुदान
२०२६–२७--- ४२९६ ---०---४२९६
२०२७–२८--- ४५७१---६७९--- ५२५०
२०२८–२९--- ५१९४---१७५५--- ६९४९
२०२९–३०---५५०६---१९४८--- ७४५४
२०३०–३१---६३९---२१९३---८५८४
एकूण---२६२५४--- ६५७५ ---३२८२९

आपण पंधराव्या वित्त आयोगमधील वितरित निधी आणि १६ व्या वित्त आयोगातील मंजूर एकूण निधी तुलना केल्यास सुमारे १०००० कोटी रुपये निधीची वाढ झालेले आढळते. ही नक्कीच भरीव आहे. तथापि, यात सुमारे ६५७५ कोटी हे कार्यक्षम अनुदान आहे हे लक्षात ठेवावे, म्हणजेच निधीचा कार्यक्षम उपयोग झाला तरच हा निधी मिळणार, अन्यथा नाही. प्रत्येक पंचायतीने आपल्या पंचायतीच्या लेखकांना परीक्षणाचे अहवाल पडताळून पाहावे आणि आपल्या पंचायतीमध्ये मागील पाच वर्षांत किती निधी मिळाला आणि किती खर्च झाला याचा अंदाज येऊ शकतो.
---------------
इन्फो ः
कार्यक्षम अनुदान : ग्रामपंचायतींसाठी संधी की आव्हान?
१६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणाबरोबरच त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ व्हावी, या उद्देशाने कार्यक्षम अनुदान या संकल्पनेला विशेष महत्त्व दिले आहे. मूलभूत अनुदानाप्रमाणे हे अनुदान सर्व ग्रामपंचायतींना आपोआप मिळत नाही. उलट, ज्या ग्रामपंचायती शासनाने निश्चित केलेले निकष पूर्ण करतात, त्यांनाच हे अतिरिक्त अनुदान दिले जाते. त्यामुळे कार्यक्षम अनुदान हे केवळ आर्थिक साह्य नसून, उत्तम प्रशासनासाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन आहे.
या अनुदानासाठी ग्रामपंचायतींना नियमित लेखापरीक्षण पूर्ण करणे, ई-ग्रामस्वराज व पीएफएमएस सारख्या प्रणालींमध्ये वेळेवर आर्थिक माहिती नोंदविणे, ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न वाढविणे, ग्रामसभा नियमित घेणे, ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) तयार करणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबविणे, तसेच मालमत्ता नोंदी अद्ययावत ठेवणे यांसारख्या निकषांची पूर्तता करावी लागते. या माध्यमातून ग्रामपंचायतींमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि परिणामकारक प्रशासन विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कार्यक्षम अनुदानामुळे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. चांगली कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना अधिक निधी मिळाल्यामुळे विकासकामांना गती मिळते. आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक होतात, स्थानिक कर संकलनात सुधारणा होते आणि ग्रामपंचायतींमध्ये गुणवत्तापूर्ण प्रशासनासाठी सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होते. परिणामी, नागरिकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, प्रकाशयोजना आणि इतर मूलभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होते.
मात्र या व्यवस्थेच्या काही मर्यादाही आहेत. दुर्गम, आदिवासी आणि कमी मनुष्यबळ असलेल्या ग्रामपंचायतींना आवश्यक तांत्रिक क्षमता किंवा प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे त्या निर्धारित निकष पूर्ण करण्यात मागे पडू शकतात. परिणामी, ज्या ग्रामपंचायतींना अतिरिक्त निधीची सर्वाधिक गरज आहे, त्याच कार्यक्षम अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच काही ठिकाणी प्रत्यक्ष विकासकामांपेक्षा कागदपत्रे आणि ऑनलाइन अहवाल पूर्ण करण्यावर अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे आधीपासून सक्षम असलेल्या ग्रामपंचायती आणि दुर्बल ग्रामपंचायती यांच्यातील आर्थिक दरी आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते. म्हणून कार्यक्षम ग्रामसेवक/ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सरपंच असणे आवश्यक आहे. त्यांना प्रशिक्षित व्हावेच लागेल.
१६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे २०२६–२७ या पहिल्या वर्षात कार्यक्षम अनुदानाची तरतूद नाही, तर पुढील वर्षांपासून त्याचा वाटा सातत्याने वाढत जातो. यामागील उद्देश ग्रामपंचायतींना सुरुवातीच्या काळात आवश्यक तयारी, प्रशिक्षण आणि संस्थात्मक क्षमता विकसित करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यानंतर त्यांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीच्या आधारे अतिरिक्त निधी प्रदान करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
एकूणच पाहता, कार्यक्षम अनुदान ही संकल्पना ग्रामपंचायतींमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त आहे. मात्र तिचे यश केवळ निकषांवर अवलंबून नसून, सर्व ग्रामपंचायतींना समान क्षमता प्राप्त करून देण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, तांत्रिक साह्य आणि संस्थात्मक बळकटीकरण यावरही ते तितकेच अवलंबून आहे. अन्यथा, कार्यक्षम अनुदानाचा लाभ मुख्यतः सक्षम ग्रामपंचायतींपुरताच मर्यादित राहण्याचा धोका कायम राहील. त्यामुळे कार्यक्षम अनुदानाबरोबरच क्षमता विकास हा घटक समान महत्त्वाने राबविणे हीच १६ व्या वित्त आयोगाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अत्यावश्यक बाब ठरते.
--------------